चौफेर न्यूज – गेल्या वर्षाभरापासून कोरोना काळात शाळा, महाविद्यालय बंद आहेत. मात्र, मुलांकडून हजारो रुपयांचा फी वसूल केली जात आहे. गेल्या वर्भरात विद्यार्थी एक दिवस देखील शाळा कॉलेज ची पायरी चढले नाही. अशा विद्यार्थ्यांना संपुर्ण फी भरण्याचा तगादा शैक्षणिक संस्थांनी लावला आहे.
या संदर्भात स्टुडंट हेल्पींग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे उच्चशिक्षण घेणार्या विदयार्थ्यांची माहिती संकलित करुन तक्रार केली असून महाराष्ट्रातील खासगी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांच्या शैक्षणिक शुल्क कपात करण्याची मागणी केली आहे.
काय आहेत मागण्या?
१. अभूतपूर्व साथीच्या आजारामुळे पालक व विद्यार्थी आर्थिक हतबत झालेले आहेत. शिवाय शाळा आणि महाविद्यालये ऑनलाईन माध्यमातून चालू आहेत.
२. शालेय फीमध्ये केवळ अध्यापन व शिक्षण शुल्कच नाही तर त्यात ग्रंथालयाची फी, व्यायामशाळा शुल्क, जलतरण तलाव फी आणि इतर सुविधांचा फी समाविष्ट आहे.
परंतु या इतर सुविधा ऑनलाईन शिक्षणामुळे पूर्णपणे न वापरल्या आहेत. तरीही अनेक शाळांनी न वापरलेल्या सुविधांसह एकूण शुल्क भरायला सांगितले.
अलीकडेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी शाळांना न वापरलेल्या सुविधेसाठी शुल्क न आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. कारण या रोगराईत आर्थिक संकटामुळे अनेक विदयार्थी व पालक संघटनांनी शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश असूनही राज्य व शाळा व्यवस्थापनाने त्यावर विधायक पाऊले उचलली नाहीत..
यूजीसी अंतर्गत उच्च शैक्षणिक संस्थांच्या बाबतीतही अशीच अट आहे. विद्यार्थ्यांनी पूर्ण शुल्क भरले आहे. जेथे अर्ध्यापेक्षा जास्त सुविधा आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांद्वारे वापरल्या जात नाहीत. म्हणून आम्ही तुम्हाला विनंती करीत आहोत की
अ) शुल्काची रचना व त्यासाठी आवश्यक बाबी यांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणे.
ब) या विषयावर परिपत्रक किंवा अधिसूचना प्रकाशित करुन पुढाकार घेण्यास शासकीय अधिकार्यांना शिफारस करणे.
क) संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी उच्च शैक्षणिक संस्थांकडून न वापरलेल्या फी संदर्भात दखल घेण्याबाबत आणि त्या परताव्यासाठी असे आदेश काढण्याचे निर्देश देणे.