चौफेर न्यूज – कोरोनामुळे अनेक कुटुंबीयांचे आर्थिक गणित बिघडले असून पालकांना दिलासा मिळावा म्हणून 15 टक्के फी कपातीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसा अध्यादेशही शासनाने काढला आहे. मात्र फी कपातीच्या सरकारच्या या निर्णयाला काही सीआयसीएसई आणि सीबीएसई या शाळांनी विरोध केला असून मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत अध्यादेशाची अंमलबजावणी न करणाऱया शाळांवर कोणतीही कारवाई करू नका, अशा सूचना दिल्या आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्षासाठी शालेय शुल्कात 15 टक्के कपात करण्याच्या सरकारने निर्णय घेतला. 12 ऑगस्ट रोजी तसा जीआरही काढला. मात्र सीआयसीएसई, सीबीएसई संलग्न खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल या संस्थेने अध्यादेशाच्या वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारने अध्यादेश लागू करताना राज्यघटनेच्या कलम 162 अन्वये मनमानीपणे अधिकारांचा वापर केला असा दावा याचिकाकर्त्याचे वकील प्रवीण समधानी यांनी खंडपीठासमोर केला. राज्यातील खासगी शाळांकडून वसूल करण्यात येणाऱया शुल्कासंबंधी तरतूद आधीच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) अधिनियम, 2011 अंतर्गत समाविष्ट आहेत आणि म्हणून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जारी केलेला जीआर 2011च्या कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचेही समधानी यांनी खंडपीठाला सांगितले. तसेच राज्य सरकारने ना अध्यादेश जारी केला आहे आणि ना फी कायदा 2011च्या तरतुदींमध्ये सुधारणा केली आहे आणि म्हणूनच कायद्यानुसार हा जीआर वैध नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला. त्याचबरोबर हा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणीही खंडपीठाला केली. याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने सरकारकडे विचारणा केली. त्यावर याचिकेला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवडय़ांचा वेळ देण्याची मागणी शिक्षण विभागाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील एन. सी. वाळिंबे यांनी केली.