चिपळूणकर समितीच्या अहवाल अंमलबजावणीची जबाबदारी युती सरकारची : आ. विक्रम काळे
केजी टू पीजी शिक्षण मोफत व समान मिळावे : भाई वैद्य
पिंपरी (दि. 18 डिसेंबर 2016) : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या मागणीसाठी नेमण्यात आलेल्या चिपळूणकर समितीचा अहवाल आघाडी सरकारने स्वीकारला होता. आता त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी युती सरकारवर आहे. याबाबत आपण चोवीस वेळा तारांकित प्रश्नाद्वारे सभागृहात आवाज उठविला आहे. सरकारने भले चिपळूणकर समितीच्या अहवालाचा अभ्यास करत रहावे; परंतू किमान रिक्त पदे भरण्यासाठी परवानगी द्यावी. अन्यथा पुन्हा मोर्चा व आंदोलनांचा मार्ग स्वीकारण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा आमदार विक्रम काळे यांनी राज्यसरकारला दिला.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातील 45वे राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे उद्घाटन आमदार काळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैद्य, पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे, पुणे कॅन्टोमेंटचे उपाध्यक्ष दिलीप गिरमकर, नगरसेविका अमिना पानसरे, महामंडळाचे अध्यक्ष एस.डी.डोंगरे, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, पुणे जिल्हा अध्यक्ष संजय धुमाळ, कार्याध्यक्ष सुकदेव कंद, कोषाध्यक्ष प्रसन्न कोतुळकर, उपाध्यक्षा प्रियांका मुणगेकर, आरती कुंभार, उपाध्यक्ष भागवत पवळे, खैरुद्दीन सय्यद, शिक्षणाधिकारी हारून आत्तार, विजय जाधव, प्रा. शिंगाडे, विनोद गोरे, वर्षा जगताप आदी उपस्थित होते.
आमदार काळे म्हणाले की, आतापर्यंत पाच शालेय शिक्षण मंत्री होऊन गेले. परंतू शिक्षकेतर कर्मचा-यांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. अनेक वर्षांपासून या मागण्यांबाबत लढा सुरु आहे. शासनाचा निधी वाचविण्यासाठी शिपाई, ग्रंथपाल, परिचर, लेखनिक यांच्या जागा भरल्या जात नाहीत. तसेच या वर्गाला शिक्षक आमदार मतदार संघासाठी मतदान करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे यांचा आवाज सरकार दरबारी पोहचत नाही. या वर्गाने शिक्षक आमदार मतदार संघासाठी मतदान करण्याचा हक्क मिळावा या मागणीबाबत आपण राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासनही आ. काळे यांनी दिले.
माजी गृहराज्यमंत्री भाई वैद्य मार्गदर्शनात म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सेवेत असणा-या शिक्षकेतर कर्मचा-यांना राज्य सरकारच्या आकृतीबंध व चिपळूणकर समितीच्या शिफरशीपेक्षाही पगार, निवृत्ती वेतन, बढतीबाबत चांगल्या सवलती आहेत. केंद्र व राज्य सरकारमधील हा भेदभाव दूर होण्यासाठी महामंडळाने न्यायालयीन लढा द्यावा. राज्य सरकारने देखील शिक्षकेतर कर्मचा-यांवर अन्याय करू नये. तत्कालिन सरकारने चिपळूणकर समितीचा अहवाल मान्य करून परत का निष्क्रीयता दाखवली या प्रश्नांबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांची समज कमी होती काय? असा प्रश्न भाई वैद्य यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) सहा टक्के खर्च प्राथमिक शिक्षणावर व तीन टक्के खर्च सार्वजनिक आरोग्यावर झाल्याशिवाय भारत महासत्ता होऊ शकणार नाही. शिक्षणातूनच महासत्ता होणे शक्य आहे, संरक्षण सामग्री वाढवून नाही, असेही वैद्य यांनी सांगितले. शिक्षकेतर कर्मचा-यांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे मूळ शिक्षणावरच दूर्लक्ष केल्यासारखे आहे. सध्या शिक्षणक्षेत्र बाजारू झाले आहे. केजी टू पीजी (शिशू वर्ग ते पदव्यूत्तर) शिक्षण राज्यसरकारने मोफत समान आणि गुणवत्तापूर्ण मिळाले पाहिजे या मागणीसाठी आपण अनेक वर्षापासून शासन दरबारी मागणी करीत आहे. मात्र सरकार दुर्लक्ष करून धनदांडग्यांना सोयीस्कर धोरणे राबवित असल्याची खंत वैद्य यांनी व्यक्त केली.
पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे यांनी शुभेच्छा दिल्या. कार्याध्यक्ष अविनाश चडगुलवार यांनी अहवाल वाचन केले. संजय धुमाळ यांनी स्वागत, शिवाजी खांडेकर यांनी प्रास्ताविक, मुंगसे यांनी सुत्रसंचालन केले. गोपाळ पेंडकर यांनी आभार मानले.
अधिवेशनातील मांडण्यात येणारे प्रमुख ठराव
1) शिक्षकेतर आकृतीबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जसाच्या तसा मंजूर करुन शिक्षकेतरांच्या भरतीस त्वरीत परवानगी मिळावी. 2) राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्याप्रमाणे माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतरांना 12 व 24 वर्षा नंतर पहिला व दुसरा लाभ तात्काळ लागू करण्यात यावा. 3) राज्यातील शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना तात्काळ मान्यता देण्यात यावी. 4) शिक्षकेतरांनी सेवेत असताना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यास सर्व प्रकारच्या पदावर वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून मिळावा. 5) महाराष्ट्र विधान परिषदेतील शिक्षक आमदारांना मतदान करण्याचा अधिकार शिक्षकेतर कर्मचा-यांना मिळावा. 6) माध्यमिक शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचा-याना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. 7) चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांना गणवेशासाठी प्रत्यक्ष होणारा खर्च तथा धुलाई भत्ता नियमित वेतनातून मिळावा.
8) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना कॅशलेस वैद्यकिय सुविधा लागू करावी. 9) न्यायालयीन निर्णयानुसार राज्यामधील सर्व पदवीधारक ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी. 10) विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतरांच्या वेतन व वेतन श्रेणीस संरक्षण मिळावे. 11) विनाअनुदानित तुकडीवरील विद्यार्थी संख्या शिक्षकेतर पदे मंजूर करताना ग्राह्य धरावी. 12) सरेंडर रजेचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सुरु करण्यात यावा. तसेच अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढून टाकावी. 13) राज्यातील माध्यमिक शाळेतील लिपीकांना मोफत संगणक प्रशिक्षण द्यावे. 14) शैक्षणिक क्षेत्रातील नोकरीत शिक्षकेतरांच्या पाल्यांना राखीव जागा असाव्यात. 15) चतुर्थश्रेणी सेवकांचे कामाचे स्वरुप निश्चित करण्यात यावे.
16) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय परीक्षा मंडळावर शिक्षकेतरांना विभागवार प्रतिनिधित्व मिळावे. 17) प्रत्येक शाळेस रात्रीचा स्वतंत्र पहारेकरी मंजूर करावा व मुलींच्या शाळेत महिला सेविका नेमण्यास यावी. 18) उच्च माध्यमिक साठी स्वतंत्र लिपीकासह इतर शिक्षकेतर कर्मचारी देण्यात यावे. 19) शासकीय अनुदानित / विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त वैद्यकीय, अभियांत्रिकी इत्यादी विद्यालये, महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या शिक्षकेतरांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती देण्यात याव्यात.