पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळाची २२ वी बैठक संपन्न
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडची संचालक मंडळाची २२ वी बैठक विभागीय सोमवार (दि. २७) रोजी आयुक्त सौरभ राव यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी महापालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, संचालक यशवंत माने, प्रदीप भार्गव, पोलिस आयुक्त विनयकुमार चौबे, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी किरणराज यादव, व्यवस्थापक मनोज सेठिया, मुख्य वित्तीय अधिकारी सुनील भोसले, मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी निळकंठ पोमण, कंपनी सेक्रेटरी चित्रा पंवार, कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत कोल्हे आदी उपस्थित होते.
सदर बैठकीत १३ विविध विषय मांडण्यात आले होते. यासह 112 कोटीच्या सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पास संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यात स्मार्ट सिटीचे 55 कोटींचे उत्पन्नाचा समावेश असून महापालिकेकडून 50 कोटी निधी प्राप्त होणार आहे. तसेच, इतर माध्यमातून उर्वरित निधी उभारला जाणार आहे. केंद्र शासनाने देशातील सर्व स्मार्ट सिटी योजना 30 जून 2023 पर्यंत पुर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार निधी उपलब्ध होणार नसून पुढील वर्षी स्मार्ट सिटीच्या प्रकल्पाची देखभाल व दुरूस्ती करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात मंजुरी देण्यात आली.
स्मार्ट सिटीच्या सर्व प्रकल्पांना एकूण 1 हजार 378 कोटीचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्राकडून 500 कोटी, राज्य शासनाकडून 250 कोटी व पालिकेकडून 250 कोटी असे एकूण 1 हजार कोटींचा निधी स्मार्ट सिटीला मिळाला आहे. उर्वरित निधीची तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेकडून अतिरिक्त निधी घेतला जाणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीसाठी पालिकेकडून पुढील पाच वर्षे प्रत्येकी 50 कोटींचा निधी घेण्यात येणार आहे, या प्रस्तावाना बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
स्मार्ट सिटी लिमिटेडचे कार्यालय चिंचवड येथील ऑटो क्लस्टर इमारतीमध्ये सुरू आहे.
चिंचवड रेल्वे स्टेशन मागील ब क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये स्मार्ट सिटीचे कार्यालय स्थलांतरीत करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने स्मार्ट सिटी अभियान 30 जूनपर्यंत प्रकल्प् पूर्ण करण्याचे आदेश सर्व स्मार्ट सिटी कंपन्यांना दिले आहेत. या पुढे केंद्र व राज्य शासन निधी देणार नाही. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीने आपले अस्तित्व कायम ठेवून स्वतंत्रपणे कारभार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनी चालविण्यासाठी पालिकेकडून निधी प्राप्त होणार आहे.