पिंपरी :- राज्यातील अनुसूचित जातींच्या निवासी शाळा या गेल्या 22 वर्षांपासून शासकीय अनुदानाच्या लाभापासून वंचित आहे. या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपचे पिंपरी विधानसभा निवडणूक प्रमुख अमित गोरखे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
त्यांनी याबाबत उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील शासनमान्य अनुसूचित जातीच्या १६५ शाळा कार्यान्वित आहेत. या शाळांच्या १६५ संस्थाचालकांपैकी ८० संस्थापक हे अनुसूचित जातीचे आहे. या शाळांमध्ये जवळपास ३ हजार कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यातील अनुसूचित जाती-जमातीचे ५० कर्मचारी तसेच इतर मागास प्रवर्गाचे ३० कर्मचारी कार्यरत आहेत. तसेच सदर शाळेमध्ये जवळपास 40 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे सर्व विद्यार्थी १०० टक्के अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आहेत. या शाळा गेल्या २२ वर्षापासून अनुदानाच्या लाभापासून वंचित आहे. त्यामुळे या शाळेत विनावेतन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
या शाळांच्या बाबतीत ८ मार्च २०१९ रोजी भाजप सरकारने निर्णय घेतला होता. पण त्या निर्णयामध्ये सुस्पष्टता नव्हती. त्यामुळे आजपर्यंत शाळांना आवश्यक अनुदान आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. तरी याबाबत आवश्यक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी अमित गोरखे यांनी केली आहे.