मुंबई – गेल्या पाच वर्षात जनतेची फसवणूक करण्याचा धंदा राज्य सरकारने चालवला आहे, निदान आता तरी तो बंद करावा, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे. तसेच एकरी मदत जाहीर केल्याशिवाय तरतूद हा शब्द अर्थशून्य असल्याची टीका त्यांनी केली. तर, १० हजार कोटींची तरतूद केल्याचा सरकारी आदेश दाखवावा, असे जाहीर आव्हान सावंत यांनी दिले आहे. यासंदर्भात अधिक बोलताना सावंत म्हणाले की, राज्य विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू नाही. त्यामुळे पुरवणी मागण्यांचा प्रश्नच येत नाही. मदत आणि पुनर्वसन विभागाचे बजेट यथातथाच आहे. त्यातही मुख्यमंत्र्यांनी १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली असे जाहीर केले, हे सर्व पूर्णपणे जनतेची दिशाभूल करणारे असून हा आदेश अद्यापही निघाला नाही, असेही सावंत म्हणाले.राज्याचा आपात्कालीन निधी फक्त १५० कोटी रूपयांचा आहे. तो वाढवून देण्याचा आदेशदेखील निर्गमित झालेला नाही, तसेच शासकीय परिभाषेनुसार ही अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान आपात्कालीन परिस्थितीमध्ये गृहीत धरले जात नाही. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे चर्चा केली हा पूर्णपणे देखावा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी राज्यावरील नव्हे भाजपवरील आपत्तीची चर्चा केली असून NDRF ची नव्हे तर ED ची मदत मागण्यासाठी गेले होते, असा टोला सचिन सावंत यांनी लगावला. तसेच असे नसेल तर महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे किती कोटींच्या मदतीची मागणी केली ते सांगावे. याहूनही गंभीर बाब ही की शासनाने अद्याप प्रति एकरी किंवा प्रति हेक्टरी किती मदत देणार, ते जाहीर केलेले नाही. त्यामुळे १० हजार कोटी रूपयांची तरतूद हा विषय अर्थशून्य आहे, असे सावंत म्हणाले.