साक्री : सत्रशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेतर्फे आदिवासींच्रा विविध मागण्रांसाठी तहसील कार्रालरावर मोर्चा काढण्रात आला. राप्रसंगी तहसीलदार संदीप भोसले रांना निवेदन देण्रात आले.
वनहक्क कारदा 2016 व निरम 2008 प्रमाणो ज्रा वनहक्क दावेदारांनी दावे दाखल केले आहेत. त्रा सर्व दावेदारांना जमिनीच्रा मालकी हक्काचा 7/12 मिळावा. तसेच कुडाशीपैकी बंधारपाडा रेथील आदिवासींवरील बेकारदेशीर कारवाईची चौकशी व्हावी. दोषीवर कारवाई करावी, रासह इतर मागण्रांसाठी काल (दि.14) शहरातून मोर्चा काढण्रात आला. दुपारी 1 वाजता कृषी उत्पन्न बाजार समितीपासून मोर्चास सुरुवात झाली. शहरातील मुख्र बाजारपेठ, संतोषीमाता चौक, बसस्थानक रस्ता, महामार्गवरून तहसील कार्रालरावर मोर्चा धडकला. मोर्चात आदिवासी महिला व पुरुष मोठ़रा संख्रेने सहभागी झाले होते. मोर्चा तहसील कार्रालरावर आल्रानंतर सभा घेण्रात आली. रावेळी सत्रशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभेचे पदाधिकारी व कार्रकर्त्रांनी मनोगत व्रक्त केले.
दरम्रान तहसीलदार संदीप भोसले रांनी सभेच्रा ठिकाणी जाऊन निवेदन स्वीकारले. रावेळी किशोर ढमाले, सुभाष काकुस्ते, साहेबराव कुवर, वंजी गारकवाड, रशवंत माळचे, दीपक जगताप, मेरुलाल पवार, मन्साराम पवार, रामलाल गवळी, अश्पाक कुरेशी, नीलाबाई कोकणी, सुमनबाई गांगुर्डे, हेमाबाई चव्हाण, अलकाबाई भोरे आदी उपस्थित होते. पोलीस प्रशासनातर्फे चोख बंदोबस्त ठेवण्रात आला.
निवेदनातील मागण्रा अशा, साक्री तालुक्रातील आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर जनतेच्रा मागण्रा त्वरित सोडवाव्रात. रापूर्वीच्रा दिलेल्रा आश्वासनांची त्वरित पूर्तता करावी. आदिवासी वनहक्क कारद्याप्रमाणो दाखल केलेले दावेदार जंगल खेडूना शेती मालकी हक्काचे 7/12 उतारे द्या. कुडाशीपैकी बंधारपाडा, ता.साक्री रेथील दहा वनहक्क दावेदार रांचेवर वन व महसूल आणि पोलीस रांनी संरुक्तपणे बेकारदेशीर रित्रा केलेल्रा अन्राराची चौकशी करून भरपाई द्यावी. बेकारदेशीर कृत्र करणार्रांविरुद्ध कारवाही करावी. गुलतारा रेथे वनकर्मचार्रांनी केलेल्रा खुनाची चौकशी करावी व दोषींवर कारवाई करावी. पवन उर्जा कंपन्रांनी बेकारदेशीरपणो ताब्रात घेतलेल्रा वन व इतर जमिनी खरेदी व्रवहारांची सीबीआरमार्फत चौकशी करावी. पांगण रेथील आदिवासींच्रा जमिनीत बेकारदेशीरपणो पवनचक्रा उभारणार्रा मारकॉन-सुजलाँन कंपनी विरोधात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रांच्राकडे ऑक्टोबर 2007 मध्रे दाखल केलेल्रा राचिकेची कार्रवाही पूर्ण करून दोषी कंपन्रांना शिक्षा द्यावी, आदी मागण्रांचा समावेश आहे.