चौफेर न्यूज – मागील चार वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत 25 कोटा प्रवेशाद्वारे आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश देण्यात आला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या फीसाठी देय असलेली रक्कम शिक्षण विभागाकडून मिळाली नसल्याचे महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) स्पष्ट केले आहे. या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून 60 टक्के तर राज्य सरकारने 40 टक्के रक्कम फी परतावा म्हणून शाळांना द्यायची असते. पण मागील चार वर्षांत शिक्षण विभागाने शाळांना ही रक्कम दिलेली नाही. विद्यार्थ्यांच्या फीचे पैसे तत्काळ देण्यात यावे अन्यथा विधानसभेवर मोर्चा काढण्याचा इशारा ‘मेस्टा’ने दिला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश व शालेय साहित्यदेखील पुरविण्यात येते, परंतु आजपर्यंत एकाही विद्यार्थ्यांला ते देण्यात आलेले नाही, असा आरोप ‘मेस्टा’चे संचालक संजय तायडे-पाटील यांनी केला आहे. राज्यात पूर्व प्राथमिक आणि चौथीपर्यंतच्या शाळा प्रत्यक्षात सुरू झाल्या नसल्या तरी त्यांचे ऑनलाइन शिक्षण सर्वत्र सुरू आहे. शिवाय यंदा प्राथमिक शिक्षण विभागाने आरटीईमधून दिलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला असला तरी त्यांच्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून येणारा शुल्क प्रतिपूर्तीचा परतावा शाळांना कधी मिळेल, यावर शिक्षण विभागाने निश्चित अशी कालमर्यादा दिलेली नाही. यामुळे मागील दोन वर्षांत आर्थिक संकटात सापडलेल्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा कशा चालवायचा हा मोठा प्रश्न शाळा पुढे उभा राहिला असून त्यासाठी राज्यातील लाखो पालकांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा थकलेला तब्बल 1 हजार 800 कोटी रुपयांचा निधी शाळांना वितरित करावा अशी मागणी मेस्टाने केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here