मुंबई: राज्य सरकारचा विरोध झुगारून विनापरवाना राज्यभरात सेवा देणाऱ्या पुण्यातील रॅपिडो बाईक टॅक्सी कंपनीला तात्काळ सर्व सेवा बंद करण्याचे आदेश शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिले.
बाईक टॅक्सीसोबत कंपनीची रिक्षा, डिलिव्हरी या सेवाही विनापरवाना सुरू असल्याचे निर्दशनास आल्यानंतर शुक्रवारी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने कंपीनीला २० जानेवारीपर्यंत राज्यभरातील सर्व सेवा बंद करण्याचे आदेश दिले.
पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने २९ डिसेंबर २०२२ रोजी आदेश जारी करून रोप्पेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस या कंपनीची सेवा तातडीने बंद केली, त्यानिर्णयाला कंपनीने रिट याचिकेमार्फत आव्हान दिले होते. त्यावर शुक्रवारी पार पाडलेल्या सुनावणीदरम्यान, ‘बाईक टॅक्सी’बाबत एक स्वतंत्र समिती तयार करण्यात आली असून ही समिती येत्या तीन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करेल. मात्र तोपर्यंत कंपनीकडून मिळणारी सेवा तात्काळ बंद करण्याची मागणी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाकडे केली.
दुसरीकडे, सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. अन्य राज्यात सेवा पुरविण्यासाठी तुम्हाला परवाना मिळाला आहे का?, नसल्यास कोणत्या अटी शर्तिवर तुम्ही सेवा पुरवित आहात?, १५ हजार चालक आणि देशभरात १० लाख ग्राहक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. तुम्हाला नियमबाह्य पद्धतीने बाईक सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, असं म्हणायचे आहे का? असे प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केले. आम्हाला इतर राज्याचे माहिती नाही, आमचे कार्यक्षेत्र राज्यापुरते मर्यादित आहे. ही सेवा महाराष्ट्रात विना परवाना सुरू करण्यास परवानगी देता येणार नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने रॅपिडोला सुनावले.
मुंबईत परिस्थिती वेगळी आहे. विशेषत:दक्षिण मुंबई सारख्या परिसरात बाईक टॅक्सी सेवा विनापरवाना आणि सुरक्षेच्या उपायाशिवाय सुरू करताच येणार नाही. नियमाचे पालन करणे, सुरक्षेच्या उपायांची खबरदारी राखणे ही राज्य सरकारच्या खांद्यावरील खूप मोठी जबाबदारी आहे. तुम्ही येथे व्यावसायिक नफा कमावण्यासाठी आलेले आहात, असेही खडेबोल सुनावून न्यायालयाने रॅपिडोला त्यांच्या सरसकट सेवा तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले.