पिंपरी :- चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ पोटनिवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प लांबणीवर पडणार आहे. तो या महिन्याच्या अखेरीस जाहीर न करता आचारसंहिता संपल्यानंतर जाहीर करावा लागणार आहे.
महापालिकेचा आगामी सन २०२३ – २४ वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. तो या महिन्याच्या अखेरीस आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह हे जाहीर करणार होते. मात्र विधानसभा पोट निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने ते जाहीर करता येणार नाही. तसेच धोरणात्मक निर्णय आयुक्तांना घेता येणार नाही. ही आचारसंहिता २ मार्चपर्यंत आहे. त्यानंतर अर्थसंकल्प जाहीर करावा लागणार आहे. त्यामुळे यंदा नव्या अर्थसंकल्पाच्या अंमलबजावणीस विलंब होण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय राजवटीत स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा व इतर सभेचे अधिकार आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे आहेत. आचारसंहितेमुळे स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. त्यामुळे या सभा होणार नसल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका बरखास्त झाल्यानंतर १३ मार्च २०२२ पासून आयुक्त महापालिकेचा कारभार चालवित आहेत. नगरसेवक नसल्याने नागरिकांच्या तक्रारी व समस्या जाणून घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील यांनी जनसंवाद सभा सुरू केली होती. ती सभा दर सोमवारी सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयात होते. त्यानंतर अधिकारी व कर्मचारी दर आठवड्यास त्या कामकाजात अडकून पडत असल्याने ती सभा सध्या महिन्यांतून दोन वेळा घेण्यात येत आहे. आचारसंहिता लागल्याने आता ही सभाही घेता येणार नाही. त्यामुळे प्रशासकीय राजवटीत नागरिकांशी पालिका प्रशासनाचा संवाद संपुष्टात येणार आहे.