सर्वोच्च न्यायालयाने सीलबंद कव्हर स्वीकारण्यास नकार दिला
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. वन रँक वन पेन्शन (ओआरओपी) अंतर्गत माजी सैनिकांना देय देय देण्याबाबत केंद्राने दिलेले सीलबंद कव्हर उत्तर स्वीकारण्यास करंटने सोमवारी नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद कव्हरमध्ये उत्तर देण्याची प्रथा बंद करण्याची गरज आहे. हे मुळातच न्याय्य न्याय देण्याच्या मूलभूत प्रक्रियेच्या विरुद्ध आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की मी वैयक्तिकरित्या सीलबंद कव्हरमध्ये उत्तर देण्याच्या विरोधात आहे. कोर्टात पारदर्शकता असावी. हे आदेश पार पाडण्याबद्दल आहे. यात गोपनीय काय असू शकते? सर्वोच्च न्यायालयात OROP देय रक्कम भरण्याबाबत ‘इंडियन एक्स-सर्व्हिसमेन मूव्हमेंट’ (IESM) च्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
न्यायालयाने 13 मार्च रोजी OROP देय चार हप्त्यांमध्ये देण्याच्या “एकतर्फी” निर्णयाबद्दल सरकारची ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने वन रँक वन पेन्शन योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आणि सशस्त्र दलातील शौर्य विजेत्यांना ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत, ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या पात्र पेन्शनधारकांना ३० जून २०२३ पर्यंत आणि उर्वरित पात्रांना देय देण्याचे निर्देश दिले. पेन्शनधारकांना समान हप्त्यांमध्ये किंवा त्यापूर्वी पैसे देण्याचे निर्देश दिले.