मुंबई – भारत सरकारद्वारे जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था (जायका) यांच्या सोबत अर्थ सहाय्याकरिता कर्जाच्या पाचव्या व अंतिम टप्प्याच्या वितरणासाठी करार करण्यात आला. भारत सरकारच्या आर्थिक कार्य विभागात (डीईए) पार पडलेल्या समारंभाचे साक्षीदार मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरशनला होता आले. कॉर्पोरेशनसाठी निधी मिळण्याच्या दृष्टीने हा आर्थिक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा आहे.
भारत सरकारच्यावतीने आर्थिक कार्य विभागाच्या अतिरिक्त सचिव, सौ. मनीषा सिन्हा आणि जपान सरकारच्यावतीने जपानचे राजदूत, हिरोशी सुझुकी यांनी कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
दि. २९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी दिलेल्या भारत सरकारच्या मान्यतेनुसार मुंबई मेट्रो मार्ग-३ चा सुधारित प्रकल्प खर्च रु. ३७,२७६ कोटी इतका आहे. यापैकी जायकाचे कर्ज ५७.०९% म्हणजे रु. २१,२८० कोटी आहे. जायका कर्ज कराराच्या पाचव्या टप्प्याची रक्कम ¥ ८४ अब्ज (रु. ४६५७ कोटी) असून, २०१४ पासून सुरू झालेल्या निधी वितरणाची याद्वारे समाप्ती झाली आहे. पहिल्या टप्प्याची रक्कम १७ सप्टेंबर २०१३ रोजी स्वाक्षरी करण्यात आली.
“जायका कर्ज कराराच्या अंतिम हप्त्याची पूर्तता म्हणजे मेट्रो लाइन-३ प्रकल्पाला जायकाचे अटळ समर्थन आणि वचनबद्धता दर्शविते. प्रकल्पाच्या सुरुवातीपासून जायकाचे अमूल्य सहकार्य मिळाले आहे, शेवटच्या कर्ज टप्प्याच्या वितरणानंतर प्रकल्पाचा उर्वरित कामांना नक्कीच गती प्राप्त होईल,” असे एमएमआरसीचे नियोजन आणि रिअल-इस्टेट विकास / एनएफबीआर यांचे संचालक आर. रमणा यांनी सांगितले.
