विविध परवान्यांसाठी एक खिडकी योजना!
निवडणूक प्रचार करताना उमेदवारांना ध्वनीक्षेपक परवानगी, पदयात्रा, कोपरा सभा, सभेसाठी मैदान, वाहन परवाना, वाहन रॅली, उमेदवार कचेरी, पोस्टर बॅनर चिकटविणे आदी कामासाठी परवाने घ्यावे लागतात. हे परवाने मिळविताना उमेदवारांची दमछाक होते. याबाबत सर्वपक्षीय पदाधिका-यांनी विनंती केल्यानुसार, 11 निवडणूक निर्णय अधिकारी कार्यालयात एक खिडकी योजना राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या कक्षासाठी महापालिकेकडील अधिका-यांबरोबर पोलीस ठाण्यातील कर्मचारीही तैनात करण्यात येतील, अशी माहिती आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली.
उमेदवारांची कुंडली मतदान केंद्राबाहेर झळकणार !
राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होत असल्यामुळे यावेळेस प्रथमच निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक पक्षाच्या उमेदावारांच्या शपथ पत्रातील संपत्तीची, गुन्ह्याची माहिती -ऊठ या संस्थेच्या माध्यमातून महापालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकण्यात येणार आहे. तसेच सर्व मतदान केंद्राच्या बाहेरही ही माहिती फलकाव्दारे लावण्यात येणार आहे.
पिंपरी : यंदाच्या निवडणूक प्रक्रियेत प्रथमच आयकर, सेवाकर, उत्पादन शुल्क विभागांच्या अधिका-यांना सामावून घेण्यात आले आहे. महापालिका आणि पोलीस प्रशासनासमवेत हे अधिकारी एकत्रितपणे काम करणार असून भेटवस्तू, पैसे आणि दारूवाटपावर नियंत्रण ठेवणार आहेत. वेळप्रसंगी गुन्हेही नोंदविणार आहेत. त्यामुळे मतदारांना प्रलोभन देणे उमेदवारांना महागात पडू शकते.
पिंपरी – चिंचवड महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक कामकाजाविषयी माहिती दिली. यावेळी अतिरिक्त आयुक्त तानाजी शिंदे, सहाय्यक आयुक्त डॉ. यशवंत माने, अण्णा बोदडे उपस्थित होते.
आयुक्त वाघमारे म्हणाले, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि पोलीस अधिका-यांची संयुक्त बैठक घेऊन त्यांना आदर्श आचारसंहितेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. पक्ष पदाधिका-यांच्या शंकाचे निरसन करण्यात आले आहे. तर, पोलीस प्रशासनाला कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश देण्यात आले. निवडणूक प्रक्रिया निर्भय, मुक्त आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
निवडणुकीदरम्यान मतदारांना विविध स्वरुपाची प्रलोभने दाखविली जातात. त्यात प्रामुख्याने भेटवस्तु, पैसे आणि दारूचा समावेश आहे. निवडणूक विभागाचे अधिकारी आणि पोलीस त्यास अटकाव करण्याचा प्रयत्न करतातही. तथापि, हे गैरप्रकार सुरूच असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. गुन्हा दाखल झाल्यावरही काही जण त्यातून पळवाटा काढतात, अधिकार कार्यकक्षेचा मुद्दा उपस्थित करतात. याला पायबंद घालण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्राप्तिकर, सेवाकर, उत्पादन शुल्क अधिका-यांना निवडणूक प्रक्रियेत सामावून घेतले आहे.
या विभागातील अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी, पोलीस संयुक्तपणे कारवाई करतील. उत्पादनशुल्क विभागाचे अधिकारी अवैध धंद्यांवर धाडी टाकतील. दारूसाठा जप्त करतील. तर प्राप्तीकर विभागाचे अधिकारी संशयास्पद विभागांची काटेकारेपणे तपासणी करतील. प्रसंगी गुन्हेही नोंदवतील.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर जागरूक नागरिकांनाही निवडणूक प्रक्रियेतील अपप्रकारांबद्दल आवाज उठविण्याची संधी देण्यात आली आली आहे. वस्तू वाटप, दारूवाटप, दादागिरी, कायदा-सुव्यवस्था आदींचे चित्रिकरण करून त्याचे व्हिडिओ ‘सिटीजन ऑन पॅट्रोल’द्वारे निवडणूक निर्णय अधिकारी पोलीस यंत्रणेला पाठविण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. याखेरीज भरारी पथक (फ्लाईंग स्कॉड) चित्रीकरण पथक आणि नाका तपासणी पथक (स्टॅडिंग टीम) तयार करण्यात आली आहे.