पिंपरी : शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सध्या थंडावली असली तरी मात्र, यापुढे पुन्हा अनधिकृत बांधकामे पाडण्याची कार्यवाही सुरू करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत, त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अनधिकृत बांधकामावर दणका बसण्याची शक्यता आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने उच्च न्यायलयात नुकत्याच झालेल्या सुनावणीमध्ये अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले. दुसरीकडे महापालिकेने सुनावणीदरम्यान कारवाईचा अहवाल न्यायालयापुढे मांडला. त्यानंतर न्यायालयाने शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर मध्यंतरी थंडावलेली कारवाई पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या माहितीमध्ये महापालिकेने मार्च 2012 पूर्वीच्या 30 हजार 408 बांधकामांना नोटिसा दिल्याचे म्हटले आहे. तर, एप्रिल 2012 नंतरच्या पाच हजार अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजाविल्या आहेत तर दोन हजार बांधकामे पाडल्याची माहिती प्रशासनाने सादर केलेली आहे.