चौफेर न्यूज – पुणे नाशिक रेल्वे मार्गाच्या भूसंपादनासाठी टाकळकरवाडी (ता. खेड) येथील शेतकरी व अधिकारी यांची बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न झाली. या प्रकल्पाकरिता जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी करण्यासाठी शुक्रवारी (दि.६) सांस्कृतिक भवनात बैठक झाली. या बैठकीस खेड उपविभागीय अधिकारी विक्रांत चव्हाण यांनी मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी तहसीलदार डॉ. वैशाली वाघमारे, महारेलचे उपमहाव्यवस्थापक एस. आर. शिरोळे, भूसंपादन अधिकारी मंदार विचारे, मंडलाधिकारी सविता घुमटकर, तलाठी बबन लंघे, सरपंच शारदा टाकळकर, उपसरपंच राजाराम टाकळकर, ग्रामसेविका मंगल खरपुडे, पोलीस पाटील ऍड. अजय टाकळकर, सर्व ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना प्रांताधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले की टाकळकरवाडी येथे एकूण १२ गटांतील सुमारे १५ हेक्टर ३६ गुंठे एवढे क्षेत्र रेल्वेसाठी प्रस्तावित आहे. भूसंपादनाच्या दर निश्चितीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल. रेडिरेकनर आणि गेल्या ३ वर्षांतील खरेदी विक्रीचे व्यवहार यांना आधारभूत मानून सुयोग्य दर जाहीर केला जाईल. घर, गोठा, पत्राशेड, विहीर, फळझाडे, पाईपलाईन, बोअरवेल याचा स्वतंत्रपणे मोबदला देण्यात येईल. खरेदी व्यवहाराचे सर्व सोपस्कार महारेल पार पाडले. त्यावर कोणतीही कार आकारणी होणार नाही. मोजणी झाल्यानंतर जर कोणी भूमिहीन होणार असल्याचे निदर्शनास आले तर वरिष्ठांना कळवून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल. वाडीत लवकरच एक शिबीर आयोजित करून त्यात वारस नोंद, मयत नोंद व एकुम नोंदी तत्काळ लावून घेण्यात येतील. घरातील वाद आपापसात मिटवण्याचा आपुलकीचा सल्लाही चव्हाण यांनी ग्रामस्थांना दिला.
संपादित रेल्वे मार्गाच्या हद्दीपासून रेल्वे मार्गाच्या हद्दी पासून फक्त १० फूट अंतर सोडून बांधकाम परवानगी असेल. पुढील १०० फूट परिसरात बांधकाम अथवा विकासकामे करण्यासाठी रेल्वे महामंडळाचा केवळ ना हरकत दाखला आवश्यक असेल. येथील शेतीकामास कोणाचाही आक्षेप असणार नाही, असे बैठकीत स्पष्टपणे सांगण्यात आले. याबाबतीत शेतकरी बांधवाचा गैरसमज झाल्याने काही ठिकाणी रेल्वेस अनावश्यक विरोध झाला. रेड झोन सारखी कोणतीही संकल्पना याठिकाणी प्रस्तावित नाही. रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असलेल्या मार्गदर्शन प्रणालीची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे यावर सर्वांचे एकमत आहेच. गावातील प्रधानमंत्री सडक योजना, जिल्हा मार्ग, मुख्यमंत्री सडक योजनेतील प्रमुख रस्ते अबाधित राहतील, असा विश्वास चव्हाण यांनी शेतकऱ्यांना दिला.
महारेलचे शिरोळे यांनी तांत्रिक बाबी विशद केल्या. काही ग्रामस्थांनी प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या बदली जमीन देण्याची मागणी केली. प्रकल्पग्रस्तांना रेल्वेत नोकरी देणे व भूसंपादनास जास्तीत जास्त दर देणे आदी मागण्या केल्या.
प्रकाश पवार, राजेंद्र टाकळकर, पंडित पवार, माणिक टाकळकर, नितीन पवार यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. ग्रामपंचायत सदस्य कारभारी टाकळकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
