मुंबई–नागपूर द्रुतगतीमार्ग किंवा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग किंवा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा ७०१ किमी लांबीचा, ८ पदरी, १२० मीटर रुंदीचा नियोजित महामार्ग (रस्ता) आहे. हा मार्ग महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईला महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरशी जोडेल हा महामार्ग १० जिल्ह्ंयातून, २६ तालुक्यांतून आणि ३९० गावांमधून जाणार आहे आणि या मार्गामुळे मुंबई आणि नागपूरमधील प्रवास ८ तासात पूर्ण होईल. या प्रकल्पासाठी ₹ ५५,३३५.३२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
प्रकल्प तपशील
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (मरारविम) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी संस्था आहे. सपाट जमिनीवर या मार्गावर वाहनांची वेगमर्यादा ताशी १५० किमी असेल व सह्याद्री घाटात ताशी १०० किमी असेल. राज्य सरकार या मार्गावर २४ शहरे तयार करणार आहे. या शहरांत अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा, कौशल्य व्यवस्थापन केंद्रे, आयटी पार्क आणि शैक्षणिक संस्था असतील. या प्रकल्पासाठी १० जिल्ह्यांतून एकूण २८,२८० हेक्टर जमीन अधिग्रहित केली गेली आहे, त्यातील ८,५२० हेक्टर महामार्गासाठी वापरली जाणार आहे, तर १०,८०० हेक्टर ही नवीन नगरांसाठी असेल. प्रकल्पासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी मरारविमला बँकांकडून २८ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची गरज आहे.
महामार्गावरील पूर्व बांधकाम कार्याचा वेग वाढविण्यासाठी, मरारविमने या प्रकल्पाला पाच पॅकेजमध्ये विभागण्याचा निर्णय घेतला आणि प्रत्येक पॅकेजसाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी स्वतंत्र सल्लागार कंपनी नेमली. नागरी काम आता १६ पॅकेजमध्ये विभाजित करण्यात आले आहे.
दहा जिल्हयातून जाणार गतिमार्ग
हा गतिमार्ग ठाणे, नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, वाशीम, अमरावती, वर्धा आणि नागपूर या दहा जिल्ह्ंयातून जाईल. हा १२० मीटर रुंदीचा असेल. यामधला मध्यवर्ती दुभाजकाचा भाग हा २२.५ मीटर्सचा आहे. यामध्ये दोन्ही बाजूला चार-चार अशा एकूण आठ मार्गिका (लेन्स) असतील. जर भविष्यात एखादी मार्गिका वाढवायची झाली तर त्यासाठी रस्त्याच्या मध्यात असलेल्या मोकळ्या भागाचा उपयोग करता येईल. त्यामुळे भविष्यात ज्यावेळी नव्या मार्गिका हव्या असतील तेव्हा त्यासाठी १२० मीटर्सच्या आखणीबाहेरील जमिनीची गरज लागणार नाही. या प्रकल्पात ५०हून अधिक उड्डाणपूल आणि २४हून अधिक छेदमार्ग (इंटरचेंजेस) असणार आहेत. या खेरीज या मार्गावर ५पेक्षा जास्त बोगदे, वाहनांसाठी महामार्गाच्या खालून जाणारे४००हून अधिक भुयारी मार्ग तर पादचाऱ्यासाठी ३००हून अधिक भुयारी मार्ग अनेक मोक्याच्या ठिकाणांवर बांधण्यात येणार आहेत. यामुळे मुख्य गतिमार्गावरील वाहतूक कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय सुरळीत चालू राहील. तसेच स्थानिक जनतेलाही त्यांच्या दळणवळणात महामार्गाचा कोणताच अडथळा होणार नाही, आणि अपघात टाळले जातील. या गतिमार्गावरील प्रवेश व बाहेर पडण्याची ठिकाणे नियंत्रित असतील. महामार्गावर जेवढे अंतर कापले गेले त्यानुसार टोल आकारला जाईल. महामार्गावर स्वयंचलित टोल आकारणी बसवण्याचा प्रस्ताव आहे.या द्रुतगती महामार्गाच्या कडेला असलेल्या पूरक मार्गामध्ये सेवावाहिन्या जसे ओएफसी केबल्स (Optical Fiber Cable), गॅस पाईप लाईन्स आणि वीज वाहतूक करणाऱ्या टाकल्या जातील.
समृद्धी महामार्गाच्या पहिल्या टप्प्याचे उदघाटन ११ डिसेंबर २०२२ ला पंतप्रधान नरेंद्र यांच्या हस्ते झाले. नागपूर ते शिर्डी या ७०१ किमीच्या नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा कार्यान्वित होईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. पहिला टप्पा नागपूर ते शिर्डी दरम्यान 520 किमीचा आहे. हा महामार्ग खुला झाल्यानंतर नागपूर ते शिर्डी अंतर १० तासांऐवजी ५ तासांत कापता येईल.
प्रकल्पाबाबतच्या ठळक गोष्टी
- महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा संपूर्णपणे नव्याने उभा राहणारा आहे (ग्रीनफील्ड प्रकल्प).
- मुंबई आणि नागपूरमधील अंतर, प्रवासी वाहतुकीला ८ तासात व मालवाहतुकीला १६ तासात पार करता येईल.
- या महामार्गामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ३६ जिल्ह्यांपैकी २४ जिल्हे एकमेकांना जोडले जातील.
- हा गतिमार्ग राज्याच्या सहा महसूल विभागांपैकी पाच विभागांत असलेल्या दहा जिल्ह्यांतील सव्वीस तालुक्यांमधील ३९२ गावांमधून जाणार आहे.
- यामुळे महाराष्ट्रातील दूरवरचे जिल्हे मुंबईतील बंदराशी आणि जिथून नागपूरच्या हवाई मार्गाने जगात कुठेही मालवाहतूक होईल अशा मिहानशी (‘मल्टि-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब ॲन्ड एअरपोर्ट ॲट नागपूर’शी) जोडले जाणार आहेत.
- यासाठी लागणारी जमीन एका विशिष्ट पद्धतीची योजना राबवून जमीन धारकांकडून एकत्र केली जाणार आहे, जिथे जमीनमालक या सर्व योजनेचे भागीदार होतील. याच योजनेअंतर्गत प्रस्तावित कृषी समृद्धी केंद्रांचा, म्हणजेच नव-नगरांचाही विकास होणार आहे. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा प्रकल्प देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या आधारे राज्यातल्या ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा ठरणार आहे. या महामार्गातील सर्व अडथळे दूर झाल्याने, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाचे काम डिसेंबर २०२१पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. नागपूर ते शिर्डी या मार्गासाठी नवी मुदत आता डिसेंबर 2021 आहे, तर नागपूर ते ठाणे या मार्गाची सुधारित अंतिम मुदत आता डिसेंबर 2022 आहे.
कृषी समृद्धी केंद्र
१० जिल्ह्यांमध्ये मिळून २० पेक्षा अधिक कृषी समृद्धी केंद्रे प्रस्तावित आहेत. या गतिमार्गास जिथे इतर राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्ग छेदतील तिथे ही कृषी समृद्धी केंद्रे विकसित केली जाणार आहेत. अशा दोन नगरांमधले सरासरी अंतर ३० कि.मी. असणार आहे. प्रत्येक नगराचे आकारमान साधारण १००० ते १२०० एकर [४०० ते ५०० हेक्टर (२ कि.मी. x २.५ कि.मी.)] इतके असणार आहे. या केंद्रांमध्ये शेतीवर आधारित अन्न व फळ प्रक्रिया उद्योगाला प्राधान्य असेल आणि त्याशिवाय तिथे अन्य उत्पादन आणि व्यापार केंद्रही असेल. याबरोबरच इथे सर्व मूलभूत सोयीसुविधांसकट रहिवासी क्षेत्रही असेल. आधुनिक नगररचनेच्या नियमांनुसार इथले जमीन वापराचे प्रमाण ठरविले जाईल. जमिनीचा अर्धा भाग हा निवासी क्षेत्रासाठी राखीव असेल, १५% भाग हा औद्योगिक क्षेत्रासाठी राखीव असेल, तर २०% भाग हा अंतर्गत रस्त्यांसाठी राखीव असेल. याबरोबरच १०% भाग हरितक्षेत्र म्हणून राखीव ठेवला जाईल; आणि ५% भाग हा सार्वजनिक आणि त्यासारख्या अन्य वापरासाठी ठेवलेला असेल.
सौजन्य – विकीपिडीया
