नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यास एका महिन्यापेक्षा कमी काळ उरला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे येत्या ५ ते ७ जानेवारी या कालावधीत राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी संवाद साधणार आहेत. मुख्य सचिवांशी पंतप्रधानांनी संवाद साधण्याची अलीकडच्या काळातील ही दुसरी वेळ आहे.
परिषदेचा केंद्रबिंदू विकास आणि रोजगार निर्मिती, आरोग्य, जेंडर आणि क्लायमेट असा राहणार असल्याचे सूत्रांकडून सोमवारी सांगण्यात आले. नीती आयोगाच्या कार्यकारी परिषदेची बैठक लवकरच होणार आहे. त्या बैठकीचा अजेंडा मुख्य सचिवांसोबतच्या परिषदेत ठरविला जाणार असल्याचे समजते. परिषदेत ज्या अन्य विषयांवर चर्चा होणे अपेक्षित आहे, त्यात पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मिती, कृषी क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता, क्लायमेट व जीवन जगण्यातील सुलभता यांचा समावेश आहे.
राज्य सरकारांच्या सेवेत असलेले मुख्य सचिव, केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेले मुख्य सचिव तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. उच्च विकासदर साध्य करीत असताना केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये ताळमेळ घालण्याच्या अनुषंगाने पंतप्रधान मोदी यांनी सदर परिषदेचे आयोजन केलेले आहे. इंडियन अॅग्रीकल्चरल रिसर्च इनि्स्टट्यूटमध्ये तीन दिवस ही परिषद होणार आहे. सदर कालावधीत पंतप्रधानांचा या ठिकाणी मुक्काम होण्याची शक्यता आहे. याआधी अशा प्रकारची मुख्य सचिवांची परिषद गतवर्षी हिमाचल प्रदेशातील धर्मशाला येथे पार पडली होती.