मुंबई- महावितरण कंपनीच्या खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता, देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबरच्या बैठकीनंतर वीज कर्मचारी संपावर तोडगा निघाला आहे. खासगीकरणाच्या विरोधात कर्मचाऱ्यांनी 3 दिवसांचा संप पुकारला होता. यामुळे राज्यातील काही भागात वीज पुरवठा खंडीत झाला होता. वीज कर्मचारी संपावर गेल्यास मेस्मा म्हणजे अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू करण्याचा इशारा राज्य सरकारनं दिला होता.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य सरकारला कोणत्याही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. राज्य सरकारला तिन्ही कंपन्यांच खासगीकरण करायचं नाही. ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तीन ते चार मुद्यांवर सकारत्मक चर्चा झाली. वीज कंपन्यांमध्ये सरकार गुंतवणूक करणार आहे. वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटींची गुंतवणूक होणार आहे.
वीजेच्या तिन्ही कंपन्या यातली महावितरण कंपनीने संप सुरु केला होता. मागण्यांबाबत संप होता. याबाबत ३२ संघटनांशी चर्चा केली. तिन्ही कंपनीतील विविद कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कंपन्याही चर्चेत होती. सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारला कंपन्यांचं खासगीकरण करायचं नाही. पुढची तीन वर्षांत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक सरकार करणार आहे. खासगीकरण करण्याचा विचार नाही. राज्यात असा विचार अजिबात नाही.
महत्त्वाचा विषय पॅरेलल लायसन्सिंगची व्यवस्था, एमईआरसीकडं खासगी कंपनीनं अर्ज दाखल केलाय. याबाबत वितरम कंपनीनं यात सहभागी होण्याची गरज होती, असं त्यांचं म्हणणं होतं. याबाबत वीज नियामक आयोगानं नोटिफिकेशन काढल्यानंतर सरकारही त्यात पूर्णपणे पाहून करेल.