लखनौ : लोकसभा निवडणुका जवळ येताच योगी सरकारने तरुणांबाबत मोठी दाणादाण उडवली आहे. रोजगाराच्या बाबतीत विरोधकांच्या आव्हानाला तोंड देणारा उत्तर प्रदेशचा भारतीय जनता पक्ष (भाजप) मोठी योजना घेऊन येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील योगी सरकार 7.5 लाख सुशिक्षित तरुणांना प्रशिक्षण देणार आहे. या एक वर्षाच्या प्रशिक्षणात सुशिक्षित बेरोजगारांना 8 ते 9 हजार रुपये मासिक भत्ताही दिला जाणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार 2,460 कोटी रुपये खर्च करणार आहे, तर केंद्र सरकार 3,825 कोटी रुपये देणार आहे. मंगळवारी होणाऱ्या यूपी दिनी या योजनेची घोषणा केली जाऊ शकते.
उत्तर प्रदेश सरकारचे म्हणणे आहे की अशा प्रकारे साडे सात लाख तरुण तांत्रिकदृष्ट्या कुशल होतील ज्यांना सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात एक वर्षाचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजनेंतर्गत देण्यात आला आहे. योजनेंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यातून 10-10 हजार पदवीधर उत्तीर्ण तरुणांची निवड केली जाईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बेरोजगार तरुणांसाठी ही मोठी भेट मानली जात आहे.
आयटीआय प्रशिक्षणार्थींना गेल्या सात वर्षांपासून मिळतोय दरमहा 4,000 रुपये मासिक भत्ता….
राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या (आयटीआय) प्रशिक्षणार्थींना केंद्र सरकारकडून दरमहा 4,000 रुपये मासिक भत्ता गेल्या सात वर्षांपासून दिला जात आहे. आतापर्यंत सुमारे 1.75 लाख ITI प्रशिक्षणार्थींना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. आता अशीच योजना इंटरमिजिएट आणि पदवी पदवी असलेल्या तरुणांसाठीही सुरू करण्यात येत आहे.
ही योजना उत्तर प्रदेशातील सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये एकाच वेळी लागू केली जाणार
उच्च शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार राज्यातील 7.5 लाख आंतर पास आणि पदवीधारक तरुणांना एक वर्षाचे प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनवले जाणार आहे. हे प्रशिक्षण खाजगी आणि सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रात दिले जाईल. प्रशिक्षण कालावधीत युवकांना मासिक स्टायपेंड देखील दिला जाईल. या योजनेचे सादरीकरण गेल्या आठवड्यात मुख्य सचिवांसमोर करण्यात आले. राज्यातील सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना एकाच वेळी राबविण्यात येणार आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत बेरोजगार तरुण मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करतील. प्रशिक्षण घेणाऱ्या पदविका पदवीधारक तरुणांना दरमहा ८,००० रुपये, तर पदवीधारकांना ९,००० रुपये प्रति महिना भत्ता दिला जाईल.
