वायएसआर काँग्रेसने जातीवर आधारित आर्थिक जनगणनेची केली मागणी
नवी दिल्ली :- सरकारने 30 जानेवारी रोजी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान नियमांनुसार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास इच्छुक असल्याचे सांगितले आहे. तसेच, कामकाज सुरळीतपणे चालविण्यासाठी विरोधकांचे समर्थन मागितले आहे.
मंगळवारपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी म्हणाले की, सरकार नियमांनुसार संसदेत प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार आहे. सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी आम्ही विरोधकांचे सहकार्य घेत आहोत.
या बैठकीत आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, आरजेडीचे मनोज झा, द्रमुक, डावे पक्ष आणि इतरांनी अदानीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर अधिवेशनादरम्यान संसदेत त्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
यूएस स्थित शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर स्टॉक मॅनिप्युलेशनसारखे चुकीचे काम केल्याचा आरोप केला आहे. कंपनीने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत.
वायएसआर काँग्रेसने या बैठकीत देशव्यापी जात-आधारित आर्थिक जनगणना करण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक आणि विकास निर्देशकांवर “मागे” असलेल्या मागास जातींची आर्थिक स्थिती जाणून घेणे आवश्यक आहे, असे पक्षाने म्हटले आहे.
वायएसआर काँग्रेसचे नेते विजयसाई रेड्डी म्हणाले की, मागास जाती एकूण लोकसंख्येच्या 50% पेक्षा जास्त आहेत आणि जनगणनेमुळे त्यांची आर्थिक स्थिती शोधण्यात मदत होईल.
आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी पक्ष JD(U) आणि RJD या पक्षांमध्ये सामील झाला आहे, या दोघांनीही जात जनगणनेची मागणी केली आहे. बिहारमधील महाआघाडी सरकारने राज्यव्यापी जात सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
श्री. रेड्डी म्हणाले की त्यांच्या पक्षाने संसदेत महिला आरक्षणाची खात्री करण्यासाठी महिला कोटा विधेयक मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. टीआरएस, टीएमसी आणि बीजेडीसह पक्षांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 31 जानेवारीपासून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करून सुरू होईल. अधिवेशनात 27 बैठका असतील आणि 6 एप्रिलपर्यंत अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी महिनाभराच्या विश्रांतीसह चालू राहील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला भाग १४ फेब्रुवारीला संपणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या भागासाठी 12 मार्च रोजी संसदेची पुन्हा बैठक होणार आहे.