पिंपरी : परवानाधारक रेशन दुकानदारांवर लादण्यात आलेले कडक नियम शिथील न केल्यास 1 जानेवारीपासून दुकानदार धान्य आणि रॉकेल यांचे वितरण बंद करणार असल्याचा इशारा ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकिपर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष माजी खासदार गजानन बाबर यांनी दिला.
पिंपरी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी संघटनेचे स्थानिक पदाधिकारी आणि रेशन दुकानदार उपस्थित होते.यावेळी बाबर म्हणाले की, रेशन दुकानासाठी सरकारच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या नवनवीन नियमांमुळे शासनाचा भोंगळ कारभार वारंवार समोर आला आहे. दुकानदारांना कोणतेही उत्पन्न या माध्यमातून मिळत नाही. याउलट हमाल, दुकानाचे भाडे, वीजबील या गोष्टींचा भुर्दंड दुकानमालकालाच सहन करावा लागत आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही सरकार काहीही करत नाही. त्यामुळे फेडरेशनच्या वतीने यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
अन्न सुरक्षा कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रितीने होत नाही. अनेक अन्न सुरक्षाधारक लोकं चारचाकीमधून धान्य घ्यायला येतात. त्यामुळे ख-या गरीब माणसाला धान्य मिळत नाही. आधारकार्ड आवश्यक केल्यास अनेक बोगस अन्नसुरक्षाधारकांचे रेशनकार्ड बाद होतील अशी संकल्पना बाबर यांनी यावेळी मांडली. इतर राज्यांमध्ये रेशन दुकानदारांना मासिक मानधन देण्यात येतो. त्यानुसार महाराष्ट्रातील राशन दुकानदारांनाही महीना 30 ते 40 हजार मानधन मिळावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. या मागण्यांचा तातडीने विचार न झाल्यास 1 जानेवारीपासून महाराष्ट्रातील सर्व रेशनदुकानदार हे धान्य आणि रॉकेल यांचे वितरण करणार नसल्याचा इशारा बाबर यांनी दिला.