पिंपरी :- पवना, इंद्रायणी नदी स्वच्छतेच्या प्रश्न सरकारने गांभीर्याने घेतला आहे. उगमस्थानापसूनच नदी प्रदुषित होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाणार आहे. नदी सुधारचा विकास आराखडा (डीपीआर) तयार करुन दोन ते तीन वर्षात काम पूर्ण होईल. या कामाला तत्वतः मंजुरी दिल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. एमआयडीसीतील रसायनमिश्रित पाणी नदीपात्रात सोडू नये अशा सूचना अधिका-यांना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी नदी सुधारचा प्रश्न प्राधान्याने हाती घेतला आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यानुसार उद्योगमंत्री सामंत यांनी आज (गुरुवारी) पिंपरी महापालिकेत पवना, इंद्रायणी नदी स्वच्छतेबाबत बैठक घेतली. बैठकीला महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, जिल्हा परिषदेचे सीईओ आयुष प्रसाद, एमआयडीसीचे सीईओ बिपीन शर्मा, महापालिका अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल आदी उपस्थित होते.
मंत्री सामंत म्हणाले, नदी सुधारसाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. त्यामध्ये खासदारांचा समावेश असेल. नदी सुधारचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश केले आहेत. तीन महिन्यांत आराखडा तयार होईल. कामासाठी एक ते दीड हजार कोटी खर्च येवू शकतो. त्याचा भार एमआयडीसी, महापालिका उचलणार आहे. अतिरिक्त निधी लागला तर तो निधी देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. नदी स्वच्छ ठेवण्याची वारकऱ्यांची मागणी कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण केली जाणार आहे. पवना, इंद्रायणी या दोनही नद्या स्वच्छ झाल्या पाहिजेत. एमआयडीसीच्या कंपन्यांकडून नदीपात्रात पाणी जात असेल, तर त्यासाठी एसटीपी करायचा की सीईटीपी करायचा यावर निर्णय घेतला जाईल. एमआयडीसीचे पाणी नदीत जावू नये यासाठी पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. ऑक्टोबर ते नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत नदी स्वच्छतेच्या कामाला सुरुवात होईल. दोन वर्षात काम पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. परंतु, काही परवानगीच्या अडचणी आल्यास तीन वर्षात नदी स्वच्छतेचे काम पूर्ण झालेले दिसेल.
खासदार बारणे म्हणाले, नदी सुधारसाठी माझा सातत्याने पाठपुरावा सुरु आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नदी सुधारचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंबईत बैठक झाल्यानंतर उद्योगमंत्री सामंत यांनी शहरात येवून बैठक घेतली. नदी सुधारच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. ऑक्टोबरपर्यंत डीपीआर तयार केला जाईल. नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. पवना, इंद्रायणी नद्यांचे प्रदूषण उगमस्थानापसूनच रोखण्यात येणार आहे.