अन्यथा तोडग्यावर तात्काळ निर्णय घ्या; भारती चव्हाण यांची आयुक्तांकडे मागणी
पिंपरी :- पिंपरी चिंचवड शहरातील नेहरूनगर येथील अण्णासाहेब मगर स्टेडियमबाबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेने त्वरित निर्णय घ्यावा, त्यासाठी पुन्हा बैठक घेऊन यावर अंतिम तोडगा काढावा, अशी मागणी महाराष्ट्र व केंद्रीय कामगार कल्याण मंडळाच्या मा. संचालिका भारती चव्हाण यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात चव्हाण यांनी म्हटले आहे की, आपणा समवेत (दि. १९ .०९ .२०१९) रोजी झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार रविवार (दि. ०६) रोजी महापालिका भूमी जिंदगी विभाग सहाय्यक आयुक्त चितळे यांचे सुचनेवरून, सर्वेअर चौधरी यांनी सहा भूखंड आम्हास दाखविले. त्याचा तपशील चौधरी आपणास सादर करतील. संबधित भूखंडाविषयी आणि क्षेत्रफळविषयी चर्चा करणेसाठी पुन्हा बैठक घेणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त आयुक्त पवार आणि सहाय्यक आयुक्त चितळे यांचेबरोबर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार आण्णासाहेब मगर स्टेडियम आणि कामगार कल्याण मंडळ यांच्यामधील १९९२ मध्ये झालेला करार संपुष्टात आला असून, त्या करारानुसार पाच भूखंड आणि पाच कोटी रूपये अद्याप ताब्यात आलेले नाहीत.
२७ वर्षे मनपाने भुखंड व रक्कम मंडळास देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ केलेली आहे. आमचे मागणीनुसार आण्णासाहेब मगर स्टेडियम अधिक विलंब न करता त्वरित कामगार कल्याण मंडळाच्या ताब्यात दयावे, ही आमची आग्रही मागणी आहे. स्टेडियमची अत्यंत दुरअवस्था झालेली असून सदरची इमारत धोकादायक म्हणून आपण जाहीर केलेली आहे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये पिपिपि तत्वावर स्टेडियमचा विकास करणेसंबंधी मनपाचे खासगी कंपनीबरोबर चर्चा चालू असल्याबाबत वर्तमान पत्रातून समजले. १९९२ च्या कराराचा शर्त भंग होऊन करार संपुष्टात आलेला आहे. कायदेशीररित्या महापालिका यांच्येकडे स्टेडियमचा मालकी हक्क राहिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर म. न. पा. स्वत: अथवा खासगी विकासकाद्वारे पिपिपि तत्वावर अथवा इतर कोणत्याही अन्य प्रकारे स्टेडियमच्या विकासाबाबत कोणताही निर्णय घेवू शकत नाही. तसा कोणताही अधिकार म. न. पा. ला राहीलेला नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी.
गेली २७ वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर मनपा स्टेडियमबाबतीत तातडीने निर्णय घेण्याच्या मनस्थीतीत नसेल तर, आम्हास कायदेशीर मार्गाने अथवा कामगारांचे जनआंदोलन उभारून आण्णासाहेब मगर स्टेडियमचा ताबा घ्यावा लागेल, असे चव्हाण यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.