चौफेर न्यूज – दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका अशी मागणी करत उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. कोरोनाच्या संकटामुळे महाराष्ट्रात कोरोनाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतो. अशात परीक्षा घेणे विद्यार्थ्यांसाठी व इतर कर्मचार्यांसाठी धोकादायक असू शकते; मात्र राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते. मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या; मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार असे जाहीर केले, तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारे करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारने काय साध्य केले, असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करून दिला आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये, यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घेण्यात याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने पुढील आठवड्यात दुसर्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी होणार आहे.