तरतूद 9 कोटींची आणि खर्च 24 कोटींचा; इतर निधी वर्ग करण्याची पालिकेवर वेळ
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने महापालिका कर्मच्यार्यांसाठी तयार केलेली योजना आता महापालिकेला चांगलीच डोईजड झाली असून केवळ 25 टक्के कर्मच्यार्यांवर 24 कोटींचा खर्च झाल्याने आता महापालिकेवर इतर बचतीतील निधी वर्ग करण्याची वेळ आली आहे.
धन्वंतरीची महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी बैठकीत धन्वंतरीच्या खर्चाचा लेखाजोखा मांडण्यात आला. यावेळी धन्वंतरीसाठी तरतुदीच्या सुमारे तिपटीने खर्च झाल्याचे समोर आले.
महापालिका आयुक्त वाघमारे यांनी याबाबत सांगितले की, तरतुदीपेक्षा जास्त रुग्णालयांची बिले आली आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांना बिले देणे भाग आहे. त्यासाठी शक्य असेल किंवा वर्ग करता येईल, असा निधी धन्वंतरीसाठी वर्ग करण्यात येणार आहे; तसेच असा खर्च पुढे होणार नाही त्यावर नियंत्रण कसे आणता येईल यासाठी नियम बनवले जाणार आहेत. त्यासाठी एलआयसीच्या अधिकार्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. त्यांची विमा योजना चालते तसे काही बदल करता येतील का हे ही पडताळून पाहिले जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
धन्वंतरी योजनेमध्ये महापालिकेच्या सेवेतील 6 हजार 890 अधिकारी, कर्मचारी तसेच 883 सेवानिवृत्त, असा एकूण 7 हजार 773 कर्मचार्यांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे.
त्यासाठी शहरातील 120 खाजगी रुग्णालयांशी करारनामे केले आहेत. यानुसार कर्माच्यार्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा काही वाटा महापालिका भरते.
मात्र, धन्वंतरीचा वाढता खर्च पाहता आयुक्तांनी त्यासाठी चौकशी समिती नेमली होता. यामध्ये आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल रॉय यांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्य लेखा परीक्षक पद्मश्री तळदेकर, मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांचा समावेश होता.
यानंतर झालेल्या धन्वंतरी योजनेच्या बैठकीत अद्याप केवळ 25 टक्के कर्मच्यार्यांनीच याचा लाभ घेत 24 कोटींचा बोजा महापालिकेला दिला आहे. यामध्ये अगदी सर्दी पडस्यालाही हजारोंची तर बिल, तर काही वरिष्ठ अधिकार्यांनी सुट्टी व आरामासाठी रुग्णालयांचा आसरा घेत धन्वंतरीसाठी बिल दिली असल्याचेही बोलले जात आहे.
मात्र, अशी परिस्थिती असली, तरी महापालिका योजना बंद करणार नाही, तर त्यामध्ये योग्य ते बदल केले जातील, असे महापालिका आयुक्तांनी स्पष्ट केले.