महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले आहे. ज्यामध्ये ओबीसींना ३२ टक्के आरक्षण दिले आहे, तर अनुसूचित जातींना १३ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे.
- आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग १०% EWS आरक्षण आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी १% आरक्षण लागू केले आहे.
- मुस्लिमांमधील ३७ जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश आहे.
राज्यघटना तयार होताना संविधान सभेचे सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?’ असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, “अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती – जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही.”
विभागणी
|
महाराष्ट्रातील प्रवर्गनिहाय आरक्षण |
||||
|
प्रवर्ग |
संक्षिप्त नाव | आरक्षण | जाती | लोकसंख्या |
| अनुसूचित जाती | एससी | १३% | ५९ |
१,३२,७५,८९८ (११.८१%) |
| एसटी | ७% | ४७ | १,०५,१०,२१३ (९.३५%) | |
| ओबीसी | १९% | ३४६ | ||
| विशेष मागास प्रवर्ग | एसबीसी | २% | ७ | |
|
विमुक्त जाती – अ |
व्हीजे – ए | ३% |
१४ |
|
|
भटक्या जाती – ब |
एनटी – बी | २.५% |
३७ |
|
|
भटक्या जाती – क |
एनटी – सी | ३.५% | १
(धनगर) |
९% |
|
भटक्या जाती – ड |
एनटी – डी |
२% |
||
| आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग | ईडब्ल्युएस |
१०% |
||
| एकूण | ६२% |
|
||
- मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींच्या शैक्षणिक सवलती
- मराठा विद्यार्थांना ओबीसींच्या धर्तीवर ६०५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक सवलती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मुंबई मराठा महामोर्चाच्या शिष्टमंडळाला या शैक्षणिक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मोर्चाला ४८ तास उलटण्यापूर्वी हे आश्वासन पूर्ण केले गेले.
- यापूर्वी मराठा समाजाच्या मुलांना ३५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक शुल्काची सवलत मिळत होती. आता ही मर्यादा वाढविण्यात आली असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या प्रमाणे ६०५ अभ्यासक्रमात सवलती मिळत आहेत तसाच लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळत आहे.
- याचबरोबर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. यासाठी प्रत्येत जिल्ह्याला ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली. याचबरोबर मराठा विद्यार्थ्यांना ६ लाखांच्या ईबीसी मार्यादेसाठी ६० टक्के गुणांची अट ५० टक्के करण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीतून ३ लाख मराठा मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार, व त्यातूनच १० लाखांपर्यंतचे कर्जही देण्यात येणार.
- मराठा आरक्षण
- नोव्हेंबर-डिसेंबर इ.स. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५% असलेल्या मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले होते, तत्पूर्वी राज्यात ५२% आरक्षण होते.
- मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्छ न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली, तर ती केस त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली होती.
सौ. विकीपीडीया
