दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला. आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2022-23 मध्ये, आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये देशांतर्गत उत्पादनाचा वाढीचा दर 6 ते 6.8% असण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. या वर्षात विकास दर 7% असेल असा अंदाज आहे. अर्थमंत्री उद्या संसदेत आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प (केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023) सादर करतील. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने मोदी सरकारचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनत आहे. अहवालानुसार, वाढीव वैयक्तिक खर्च, कॉर्पोरेट ताळेबंद, लहान व्यवसायांमधील पत वाढ आणि शहरांकडे परतणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांमुळे आर्थिक वाढ होईल.
चालू आर्थिक वर्षात महागाई दर ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज आरबीआयने व्यक्त केला आहे. हा अंदाज RBI च्या वरच्या लक्ष्य मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार 2023-24 मध्ये देशाचा विकास दर 6.5% असेल. या वर्षी विकास दर 7% असेल तर 2021-22 मध्ये विकास दर 8.7% असेल.
कर्जदारांसाठी चांगली बातमी नाही. दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याज जास्त राहण्याची शक्यता आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दरात वाढ करण्यात येणार आहे. आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेत वेगाने सुधारणा दिसून आली आहे. देशांतर्गत मागणीत वाढ, भांडवली गुंतवणुकीमुळे विकासाला चालना मिळेल. सर्वेक्षणात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) अंदाज, चलनवाढ अंदाज, परकीय चलन साठा आणि व्यापार तूट यांचा समावेश आहे. आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपर्दी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही अधिवेशनांना एकत्रितपणे संबोधित करताना सांगितले की, आम्हाला आत्मनिर्भर भारत घडवायचा आहे. भारत असा असावा की जिथे गरिबी नसेल. त्याचा मध्यमवर्गही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असावा.