शास्तीकर माफीचा १ लाखाहून अधिक अवैध बांधकामांना होणार फायदा
पिंपरी : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील सर्व अवैध बांधकामावरील शास्तीकर माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे, यामुळे सन २००९ पासून सुरु असलेल्या भाजपाच्या लढयाला ख-या अर्थाने यश आले असून शास्तीकर माफीचा १ लाखाहून अधिक अवैध बांधकामांना फायदा होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया माजी सत्तारुढ पक्षनेते नामदेव ढाके यांनी दिली आहे.
भाजपाचे तत्कालीन प्रदेश सरचिटणीस तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या शास्तीकर विरोधातील आंदोलनावेळी दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी सन २०१४ साली स्वत: आपल्या आमदारकीचा राजीनामा देवून नागरिकांसाठी लढा सूरू करून त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. तसेच, आमदार तथा शहराध्यक्ष महेशदादा लांडगे, आमदार उमाताई खापरे यांनी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी अवैध बांधकामावरील शास्तीकर माफीचा दिलेला शब्द पाळल्याने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील जवळपास एक लाख अवैध बांधकामांना याचा लाभ होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना देय शास्ती माफ करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाने दि. ३ मार्च २०२३ रोजी शासन निर्णय काढला आहे. या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असून नागरिकांमध्ये जल्लोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. चिंचवड विधानसभेच्या नवनियुक्त आमदार आश्विनीताई जगताप यांचा हा पायगुण असून हा स्वागतार्ह निर्णय दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांना ख-या अर्थाने श्रध्दांजली ठरला आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम २६७ अ मधील तरतूदीनुसार महानगरपालिका हद्दीतील बांधकामांना शास्ती आकारणेबाबत तरतूद आहे. त्यानुसार महानगरपालिकेकडून अवैध बांधकामांवर शास्तीची आकारणी करण्यात येते. तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्राकरीता अनधिकृत बांधकामावर शास्ती दर आकारण्याबाबत सुधारणा करण्यात आलेली होती. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत अवैध बांधकाम शास्ती रकमेचे प्रमाण मूळ करापेक्षा जास्त असल्याने शास्ती भरणा करणेबाबत मालमत्ता धारकांमध्ये उदासीनता निर्माण झाल होती. भविष्यात शास्ती माफ होईल, या अपेक्षेने मालमत्ताधारक शास्तीसह मूळ करचाही भरणा करीत नाहीत. त्यामुळे शास्ती माफ केल्यास मूळ कराचा भरणा होईल व स्थायी उत्पन्नात वाढ होईल, या हेतूने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना देय असलेली शास्ती माफ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील सर्व अवैध बांधकामावरील शास्ती अटी व शर्तीच्या अधीन राहून माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. यामध्ये, अवैध बांधकाम मालमत्ता धारकांनी प्रथम मूळ कराचा संपूर्ण भरणा करणे आवश्यक राहील. तदनंतर शास्ती माफ करण्यात येईल. सदरची शास्ती माफी ही शासन आदेश निर्गमित होण्याच्या दिनांकपर्यंतच्या अवैध बांधकामांना लागू राहील. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ मधील कलम २६७ (अ) नुसार आकारलेली अवैध बांधकाम शास्ती माफ झाली, म्हणजे सदरचे बांधकाम नियमित झाले असे समजण्यात येणार नाही. शास्ती माफ करण्यात आल्याने त्यापोटी महानगरपालिकेस राज्य शासनाकडून कोणतेही आर्थिक सहाय्य अथवा नुकसान भरपाईची मागणी करता येणार नाही, असा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या उपसचिव प्रियांका कुलकर्णी – छापवाले यांनी काढला आहे.
