पुणे : दिल्ली सरकारने प्रदुषण व वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी विविध योजना आखल्या असून समविषम योजनेनंतर आता आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सार्वजनिक बससेवांचे तिकीट दर चक्क 5 रुपयांपासून 10 रुपयांपर्यंत करण्यात आले आहेत. दिल्ली सरकाच्या या निर्णयाचे देशभरातून कौतूक होत असून पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातही वाहतूक आणि प्रदुषणाची दिल्ली सारखीच परिस्थीती आहे. त्यामुळे या दोन्ही शहरांनाही दिल्लीचा आदर्श घेता येईल का ? याचा घेतलेला हा आढावा…
मध्यतरी दिल्लीतील प्रदुषण मोठ्या प्रमाणात वाढले होते. त्यामुळे दिल्ली सरकारने सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बसच्या तिकीटांचे दर कमी केले. त्यामुळे बहुतांश नागरिकांनी खासगी गाड्यांऐवजी सार्वजनिक बसचा वापर करण्यास सुरुवात केली. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या पाहता प्रदुषण कमी करण्याच्या दृष्टीने अशाच काही उपाय योजना करण्याची गरज आहे. देशातील सर्व शहरातील ‘सिटी’ बस पेक्षा पीएमपीएमएलचे तिकीट दर जास्त असून शहरातील प्रदुषण कमी करायचे असेल तर पीएमपीएमएल बसची वाहतूक सक्षम करुन तिकीट दर 75 टक्यांनी कमी करण्याची गरज आहे., असे मत पर्यावरण अभ्यासक वक्त करत आहेत. तसेच पीएमपीएमएलची व्यवस्था सुरळीत केल्यास नक्कीच पुणे आणि पिंपरी या दोन्ही शहरांमधील वाहनांची आणि त्यासोबत वाढत्या प्रदुषणाची समस्या नियंत्रणात येण्यास यश येईल.
काही दिवसांपूर्वी राजधानी दिल्लीमध्ये वाढलेल्या प्रदुषणामुळे शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या होत्या. शिवाय यामुळे श्वास घेणे कठीण झाले होते. यावर तातडीने पावले उचलत सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यावर भर देण्यात आला. व सर्वप्रथम दिल्लीतील ‘डीडीसी’ बसचे तिकीट दर कमी करण्यात आले. ज्यामध्ये नॉन एसी 5 रुपये, एसी 10 रुपये आणि एका महिन्याचा पास 250 रुपये करण्यात आला. त्यामुळे खासगी वाहनाने प्रवास करणारे नागरिक ‘डीडीसी’ने प्रवास करु लागले. याचा परीणाम दिल्लीतील प्रदुषण कमी होण्यास झाला आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील हवा प्रदुषणाची पातळी दिल्ली, मुंबई प्रमाणेच जास्त असून निगडी, शिवाजीनगर आणि कात्रजचे या परीसरातील प्रदुषण हे आवश्यक असणाऱ्या टक्केवारीपेक्षा पाचपचटीने जास्त असते. त्यामुळे भविष्यात या शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पुण्यात तब्बल 24 लाख 46 हजार 754 दुचाकी असून 57 लाख 62 हजार कार आहेत, तर, 2 हजार 264 स्कूल बस आहेत. याव्यतिरिक्त रिक्षा, ट्रक, टेम्पो, अॅपे आणि इतर वाहने आहेत. तर पिंपरी-चिंचवडमध्ये 11 लाख 27 हजार 877 दुचाकी आहेत. तर, दोन लाख 43 हजार 549 चारचाकी वाहने असून 361 स्कूल बस असल्याची नोंद आरटीओ कार्यालयाकडे आहे. एवढ्या मोठ्या वाहन संख्येमुळे शहरातील प्रदुषणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील राजकीय नेत्यांनी पीएमपीएमएल वाहतूक व्यवस्था सक्षम करुन तिकीटाचे दर कमी करण्याची मागणी नागरिकांमधून केली जात असून तिकीट दर कमी केले तर पीएमपीएमलने प्रवास करणार्यांची संख्येत वाढ होऊन वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल. मात्र त्यासाठी राजकीय नेत्यांची प्रबळ इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे. याबाबत पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप म्हणाले की, दिल्ली सरकारने घेतलेला निर्णय स्तुत्य आहे. हा निर्णय पुणे शहरात राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्याची गरज आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मदत केल्यास हा उपक्रम पुणे शहरात राबविण्यात येईल. याबाबतचे राज्य आणि केंद्र सरकारला लवकरच पत्र पाठविण्यात येईल.
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार म्हणाले की, दिल्ली सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा अभ्यास करून हा उपक्रम पुणे शहरात राबवण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल.
विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे म्हणाले की, वाहतूक कोंडी कमी होण्याच्या दृष्टीने दिल्ली सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आणि हा उपक्रम राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचे पाठबळ पाहिजे. जर, त्यांनी या उपक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून दिला तर पुणे शहरातही हा उपक्रम राबविला जाईल. पिंपरीच्या महापौर शकुंतला धराडे म्हणाल्या की, पीएमपीएमएल बसची कमतरता आहे. भाडे तत्वावर गाड्या घ्यावा लागतात. दिल्ली सरकाने राबविलेला उपक्रम कौतुकास्पद आहे. पुण्यामध्ये हा उपक्रम महापालिका एकटी राबवू शकत नाही. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मदत करावी अथाव इंधनाचा खर्च द्यावा. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यातही हा उपक्रम राबविण्यात येईल.