चौफेर न्यूज – फी न भरल्यामुळे काही मुलांवर शाळेकडून कारवाई करण्यात येत असल्याची बाब निदर्शनास येताच मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली आणि पालकांनी फी भरली नसल्याने विद्यार्थ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारू नये, असे निर्देश गुरुवारी खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. मात्र तरीही कारवाई केल्याच्या तक्रारी आमच्याकडे आल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात यावी असे आदेशच न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अडचणीपायी पालकांवर फी वाढीचा ताण येऊ नये म्हणून २०१९-२० या काळातील थकीत फी एकरक्कमी वसूल न करता ती टप्प्या टप्प्याने पालकांकडून घेण्यात यावी, असा अध्यादेश राज्य सरकारने ८ मे रोजी काढला. मात्र, त्या अध्यादेशावर आक्षेप घेत असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी पार पडली. फी न भरल्याने मुलांना ऑनलाईन लिंक पुरवली जात नाही, शाळेकडून पालकांकडे फी साठी तगादा लावला जातो आणि मुलांची लिव्हिंग सर्टिफिकेट देण्यास शाळा टाळाटाळ केली जाते, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर आणि अॅड. भूपेश सामंत यांनी खंडपीठाला दिली.
आतापर्यंत ९७ टक्के पालकांनी फी भरली आहे. मात्र, उवर्रित विद्यार्थ्यांचे पालक मागील ३ ते ४ वर्षांपासून फी भरण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे त्यांना आता अजून किती मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आली. तेव्हा, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत राज्य सरकारने खंडपीठासमोर सादर केली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फी अभावी कोणत्याही विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येऊ नये असे शाळांना देण्यात आलेला आदेशही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली मात्र, वेळेअभावी न्यायालयाने सुनावणी शुक्रवारपर्यंत तहकूब केली.