मुंबई – जुनी पेन्शन लागू करता येणार नाही. या पेन्शन योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर एक लाख दहा कोटींचा बोझा पडेल. यातून राज्य दिवाळीखोरीत निघेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, २०१९ मध्ये सरकारने विनाअनुदानित शाळांना २० टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले. त्यावेळी ३५० शाळा होत्या. त्यानंतर या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा काळ येईपर्यंत शाळांची संख्या ३९०० इतकी झाली. शिक्षण हा धंदा नाही. शिक्षकांची काळजी घेतली पाहिजे. सध्या ११०० कोटींचा बोजा आहे. पुढील काही वर्षात हा बोजा ५००० कोटींपर्यंत वाढेल. शिक्षणाचा दर्जा, त्यावर होणारा खर्च याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आता, सरकारकडून कोणत्याही शिक्षण संस्थांना कायद्यानुसार सेल्फ-फायनान्स शाळांना परवानगी मिळेल. कोणत्याही शाळांना अनुदान देण्यात येणार नाही.
