पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकांचे रणशिंग आता फुंकले गेले आहेत. सोडत आणि प्रभागरचना स्पष्ट झाल्यानंतर खर्या अर्थाने राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते निवडणुकांच्या कामाला लागले आहेत. पूर्वीच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक क्षेत्र असलेल्या नव्या प्रभागांमध्ये जुळवाजुळव करताना उमेदवारांची चांगलीच दमछाक होणार आहे. केवळ राजकीय पक्षांच्या हक्कांच्या मतदानावर (पार्टी वोट) अवलंबून राहणारा निवडणुकीत टिकणार नाही. त्याव्यतिरिक्त, वैयक्तिक ‘करिश्मा’ आणि स्वत:चे ‘पॉकेट वोट’ असलेला उमेदवारच टिकू शकणार आहे किंवा निवडणुकीत बाजी मारणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ‘जाळ आणि धूर’ एकाच वेळी करण्याची आर्थिक ताकद अनिवार्य आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 2017 मध्ये होणार्या निवडणुकांसाठी तयार करण्यात आलेला प्रारूप आराखडा नुकताच जाहीर करण्यात आला. शहरातील आरक्षित प्रभागही सोडतीव्दारे जाहीर करण्यात आले. आता निवडणुकांचे चित्र बर्यापैकी स्पष्ट होऊ लागले, असे मानायला हरकत नाही. नियोजित प्रभागांच्या हद्दी दूरदूरपर्यंत पसरलेल्या आहेत. अनेक नवीन भाग जोडण्यात आल्यामुळे प्रभागांचा आवाका अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे. त्यामुळे कोणी किती दावे केले, तरी तूर्त विजयाबाबतचे ठोस अंदाज कोणालाही मांडता येणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. सोयीच्या प्रभागरचनेवरून बरेच दिवस गदारोळ सुरू आहे, एखादी हद्द, एखादा प्रभाग हा एखाद्या विशिष्ट पक्षासाठी अनुकूल असतो, असे मानता येणार नाही; तसेच असते तर चिंचवडमध्ये भाजप-शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात मनसेचे अनंत कोर्हाळे आणि राष्ट्रवादीचे अपर्णा डोके, संदीप चिंचवडे निवडून आलेच नसते. काँग्रेसचे राजू गोलांडे यांनी चिंचवडमधून दोन वेळा निवडून येत हे गणित यापूर्वीच खोटे ठरवले आहे. मारुती भापकर यांच्यासारखा कार्यकर्ता मोहननगरमधून अपक्ष निवडून आलाच नसता. लोकसभा अथवा विधानसभा निवडणुकांसाठी ठराविक पक्षाला मतदान करण्याची मानसिकता नागरिकांमध्ये जरूर असते; मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षापेक्षा उमेदवार पाहून मतदान केले जाते, हेच अशा उदाहरणांमधून दिसून येते. प्रभागांची हद्द कशी आणि कुठपर्यंत आहे, यापेक्षा उमेदवारांची ताकद (पात्रता) महत्त्वाची ठरणार आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, की प्रतिकूल परिस्थितीतही स्वत:च्या ताकतीवर अनेक नगरसेवक निवडून आले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे; मात्र भाजपने प्रभागरचनेत हस्तक्षेप केल्याचा बाऊ राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला. तीच परिस्थिती भाजपकडूनही होती. राज्यात भाजपची सत्ता असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फायद्याची प्रभागरचना झाल्याचा कांगावा भाजपनेही केला. प्रत्यक्षात दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी शक्य तितकी प्रभागरचनेची चिरफाड केली आहे, हे उघड गुपित आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र, प्रभागरचना कशीही असली, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच सत्ता येणार, असा विश्वास वेळोवेळी व्यक्त केला, यातूनच त्यांचा आत्मविश्वास लक्षात येऊ शकतो. अजित पवार गेल्या 25 वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवडच्या राजकारणात आहेत. शहराची खडा ना खडा माहिती त्यांना आहे. पक्षीय पातळीवर कितीही उलथापालथ होत असली आणि पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे वातावरण असले, तरी अजित पवार डमगमले नाहीत. कारण, त्यांना विश्वास आहे की, सत्ता आपण पुन्हा मिळवू शकतो. काही महिन्यांपूर्वी, आकुर्डीत बोलताना, ज्यांना पक्षातून जायचे आहे व ज्यांची घुसमट होत असेल, त्यांनी खुशाल जावे, असे निक्षूण सांगितले. त्यानंतर, त्यांनी फारसे जाहीर भाष्य करण्याच्या भानगडीत न पडता पुढील काळासाठी व्यूहरचना करण्यास प्राधान्य दिले आहे. आता राष्ट्रवादी काँग्रेससमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे, पक्षातील गळती थोपवण्याचे. आमदार लक्ष्मण जगताप त्यांचे पट्टशिष्य; मात्र ते पक्ष सोडून गेले. त्यापाठोपाठ, त्यांचे समर्थकही जाणार, हे अजितदादांनी गृहीत धरले आहे. माजी आमदार विलास लांडे, अण्णा बनसोडे पक्ष सोडण्याच्या मनस्थितीत होते. तूर्त, त्यांनी तो विचार बाजूला ठेवला आहे. आमदार महेश लांडगे यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस की, भाजप हा तळ्यात-मळ्यातचा खेळ सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तीन माजी महापौर भाजपची चाचपणी करताना दिसत आहेत. जोपर्यंत, या सर्व गोष्टींचा उलगडा होत नाही. तोपर्यंत अजितदादा त्यांचे हुकमी पत्ते खेळणार नाहीत. त्यात पुन्हा विधान परिषदेच्या निवडणुका होत आहेत. पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतून निवडून आलेल्या अनिल भोसले यांची मुदत संपली आहे. या मतदारसंघाच्या कार्यक्षेत्रात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश होतो. त्यामुळे या माध्यमातून आमदारकी मिळावी, यासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग
बांधले आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे शहरासाठी एकही आमदार नाही. त्यामुळे शहरातील एकाला संधी मिळेल, असे इच्छुकांना वाटते; मात्र, एकाला दिल्यास अन्य नाराज होतील, या गणिताने शहरातील कोणालाच संधी न देण्याचे धोरणही पवार ठरवू शकतात. त्यावर महापालिका निवडणुकांचे बरेच गणित अवलंबून राहणार आहे.
