शिक्षकेतर महामंडळाचे 45 वे राज्यस्तरीय अधिवेशनाचे पिंपरीत संपन्न
पिंपरी (दि. 18 डिसेंबर 2016) : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या प्रश्नांबाबत पुढील महिन्यात विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संघटनेचे प्रतिनिधी यांच्यासमवेत मी स्वत: बैठक घेऊन लक्ष घालेल असे माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी पिंपरीत सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी महामंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षातील 45 व्या राज्यस्तरीय अधिवेशनाचा समारोप शरद पवार यांच्या उपस्थितीत झाला. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर, पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे, आमदार विक्रम काळे, महामंडळाचे अध्यक्ष एस.डी.डोंगरे, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर, पुणे जिल्हा अध्यक्ष संजय धुमाळ, कार्याध्यक्ष सुकदेव कंद, कोषाध्यक्ष प्रसन्न कोतुळकर, माजी महापौर आझम पानसरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, नगरसेविका शमीम पठाण, सुजाता पालांडे, नगरसेवक नगरसेवक अरुण बो-हाडे, दत्ता साने, माजी नगरसेवक विजय लांडे, उपाध्यक्षा प्रियांका मुणगेकर, आरती कुंभार, उपाध्यक्ष भागवत पवळे, विजय जाधव आदी उपस्थित होते. महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांच्या हस्ते शरद पवार व रामराजे नाईक निंबाळकर यांचा स्मृतीचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला.
शरद पवार पुढे म्हणाले की, राज्याचा गाडा नीट चालवयाचा असेल तर राज्य सरकारने शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या मागण्याबाबत अधिक प्रयत्न करायला हवेत. शेतकरी, शासकीय कर्मचारी, विविध संस्था यांच्या मागण्याबाबत ज्याप्रमाणे अनेक बैठका होतात व निर्देश निघतात. त्याप्रमाणे कार्यवाही व्हावी अशीही अपेक्षा पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली. हिंदुस्थान ॲन्टीबायोटिक्स कंपनीतील कर्मचारी गेले पंचवीस महिने पगाराशिवाय सामाजिक बांधिलकी व राष्ट्रीय कर्तव्य समजून जबाबदारीने काम करतात. त्याच प्रमाणे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी जबाबदारी पार पाडत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकेतर कर्मचारी महत्वाचा घटक आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न सोडविण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. आठ नोव्हेंबरच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्व नागरिक त्रासले आहेत. मी स्वत: खासदार असतानाही मला संसदेतील बँकेतून फक्त दहा हजार रुपये मिळाले. शहरी भागातील नागरिकांना दोन हजार व ग्रामीण भागात अवघे पाचशे रुपये बॅंकेतून दिले जात आहेत. यामुळे सर्व सामान्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. जिल्हा बॅंकेंबाबत दुजाभावाची भुमिका घेत केंद्र सरकारने व्यवहार बंदी केली. मी स्वत: लक्ष घालून माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना वकील म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत मत मांडण्यासाठी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा बँकेच्या बाजूने निकाल दिला. पी. चिदंबरम यांच्या म्हणण्यानुसार चलनातील 85 टक्के नोटा बाद केल्या आहेत. त्या छापण्यासाठी किमान सात महिन्याचा अवधी लागणार आहे. तोपर्यंत काय होणार हा यक्ष प्रश्न सर्वांपुढे उभा राहिला आहे. सामान्य नागरिकांना देण्यासाठी बँकेत पैसा नाही परंतू ज्यांच्याकडे छापे टाकले जातात त्यांच्याकडे लाखोंने नोटा कुठून येतात. याचा तपास झाला पाहिजे. आता दहा दिवसानंतर काय होते हे पहायचे आहे. अर्थमंत्री 70 टक्के नागरिकांकडे क्रेडीट कार्ड आहे असे सांगतात, मोबाईलवर व्यवहार करा, म्हणून प्रोत्साहन दिले जाते. परंतू हे सुरक्षित नसल्यामुळे सर्वजण संकटात आहेत. या चलन बदलीबाबत सत्ताधारी खासदारांशी बोललो असताना ते खाजगीत काही खरे नाही असे म्हणतात. मिळकती व सोन्याचा हिशोब आता सरकार मागत आहे. त्यामुळे कदाचित ही आमची शेवटचीच खासदारकी असल्याचे सांगतात त्यामुळे सर्वच सत्ताधारी खासदार हवालदिल झाले आहेत. अशी टिपणीही शरद पवार यांनी यावेळी केली आहे.
स्वागत शिवाजी खांडेकर, प्रास्ताविक शांतीलाल डोंगरे, सूत्रसंचालन प्रकाश पायगुडे आणि माधवी वैद्य तर आभार प्रसन्न कोतूळकर यांनी मानले.
अधिवेशनातील मांडण्यात येणारे प्रमुख ठराव
1) शिक्षकेतर आकृतीबंधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जसाच्या तसा मंजूर करुन शिक्षकेतरांच्या भरतीस त्वरीत परवानगी मिळावी. 2) राज्य शासकीय कर्मचारी यांच्याप्रमाणे माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतरांना 12 व 24 वर्षा नंतर पहिला व दुसरा लाभ तात्काळ लागू करण्यात यावा. 3) राज्यातील शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना तात्काळ मान्यता देण्यात यावी. 4) शिक्षकेतरांनी सेवेत असताना आपली शैक्षणिक पात्रता वाढविल्यास त्यास सर्व प्रकारच्या पदावर वेतन संरक्षणासह विनाअट संवर्ग बदलून मिळावा. 5) महाराष्ट्र विधान परिषदेतील शिक्षक आमदारांना मतदान करण्याचा अधिकार शिक्षकेतर कर्मचा-यांना मिळावा. 6) माध्यमिक शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचा-याना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. 7) चतुर्थश्रेणी कर्मचा-यांना गणवेशासाठी प्रत्यक्ष होणारा खर्च तथा धुलाई भत्ता नियमित वेतनातून मिळावा.
8) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेमधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना कॅशलेस वैद्यकिय सुविधा लागू करावी. 9) न्यायालयीन निर्णयानुसार राज्यामधील सर्व पदवीधारक ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी. 10) विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यास शिक्षकेतरांच्या वेतन व वेतन श्रेणीस संरक्षण मिळावे. 11) विनाअनुदानित तुकडीवरील विद्यार्थी संख्या शिक्षकेतर पदे मंजूर करताना ग्राह्य धरावी. 12) सरेंडर रजेचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सुरु करण्यात यावा. तसेच अर्जित रजा साठविण्याची कमाल मर्यादा काढून टाकावी. 13) राज्यातील माध्यमिक शाळेतील लिपीकांना मोफत संगणक प्रशिक्षण द्यावे. 14) शैक्षणिक क्षेत्रातील नोकरीत शिक्षकेतरांच्या पाल्यांना राखीव जागा असाव्यात. 15) चतुर्थश्रेणी सेवकांचे कामाचे स्वरुप निश्चित करण्यात यावे.
16) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय परीक्षा मंडळावर शिक्षकेतरांना विभागवार प्रतिनिधित्व मिळावे. 17) प्रत्येक शाळेस रात्रीचा स्वतंत्र पहारेकरी मंजूर करावा व मुलींच्या शाळेत महिला सेविका नेमण्यास यावी. 18) उच्च माध्यमिक साठी स्वतंत्र लिपीकासह इतर शिक्षकेतर कर्मचारी देण्यात यावे. 19) शासकीय अनुदानित / विनाअनुदानित मान्यताप्राप्त वैद्यकीय, अभियांत्रिकी इत्यादी विद्यालये, महाविद्यालयात शिक्षण घेणा-या शिक्षकेतरांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलती देण्यात याव्यात.
