पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराला पाणीपुरठा करणार्‍या पवना धरणाच्या मजबुतीकरणाचे काम 2006 पासून रखडले आहे. धरणाच्या निकृष्ठ दर्जाच्या कामामुळे दरवर्षी सुमारे 1.06 टीएमसी म्हणजेच पिंपरी-चिंचवड शहराला दोन महिने पुरेल एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
पाटबंधारे विभागाचे शाखा अभियंता एम. एम. खाडे यांनी याबाबत सांगितले की, 1972 साली पवना धरण बांधून झाले होते. त्यानंतर 2004 साली दुरुस्तीसाठी कामाची निविदा काढली. त्यानुसार, 2006 साली काम होणे अपेक्षित होते. त्यासाठी 21 कोटींचा निधीही मंजूर झाला आहे; मात्र काही धरणग्रस्तांचे पुर्नवसन न झाल्याने; तसेच या दुरुस्तीच्या कामाला स्थानिक शेतकर्‍यांचा विरोध असल्याने गेल्या 10 वर्षांपासून ठप्प आहे, असेही खाडे
यांनी सांगितले.
स्थानिक शेतकर्‍यांनी अद्याप पुनर्वसन न झाल्यामुळे त्यांनी मात्र धरण दुरुस्तीचे काम थांबवण्याची भूमिका घेतली आहे. धरणासाठी शासानाने 22 गावांतील 1263 गावकर्‍यांची सुमारे 6 हजार एकर जमीन घेतली होती. त्यानुसार 30 ते 40 लोकांना प्रत्येकी 4 एकर, असा मोबदला देण्यात आला; मात्र उर्वरीत 863 गावकर्‍यांना शासनाकडून केवळ प्रत्येकी एक एकर जमीन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष रवी ठाकूर यांनी दिली. याशिवाय मध्यंतरी 328 एकर शासनाने धरणासाठी उपयुक्त नाही म्हणून परत केलेली; तसेच 1028 एकर जमीन पडून असलेली जमीनही परत करावी. या आमच्या मागण्या मान्य झाल्या, तर आम्ही प्रशासनालाच कामात मदत करू, असेही ठाकूर यांनी सांगितले.
प्रशासनाने हे धरण 1972 साली बांधलेले असल्यामुळे त्याला 1975 सालचा पुनर्वसनाचा कायदा लागू होत नसल्याचे स्पष्ट करताना माहिती जलसंपदा विभागाचे उपविभागीय अभियंता वी. एन मतकरी म्हणाले की, दुरुस्तीचे काम केवळ धरणाच्या पायाजवळच झाले आहे. त्यामुळे निविदेतील 50 टक्के रक्कम खर्च झाली असून, काम थांबल्याने कामाचा दरही दुपटीने वाढलेला आहे. जलसंपदा खात्याने त्यांच्या पद्धतीने सर्व पुनर्वसन केले आहे; मात्र जमीन मिळवून देणे हे काम महसूल खात्याचे आहे व महसूल खाते म्हणते त्यांच्याकडे प्रत्येकी 4 एकर जमीन देण्या इतपत जमीन नाही. त्यामुळे आम्ही शासान निर्णय होत नाही तोपर्यंत पुनर्वसन करता येणार नाही, असेही मतकरी यांनी सांगितले.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयात खटला चालू असून, 9 ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी बैठक घेतली; मात्र याहीवेळी शासन व न्यालयाच्या निर्णयानंतरच तोडगा काढण्यात येईल, असे स्पष्ट केले गेले; मात्र सध्याच्या गळतीने पवना धरण व परिसराला कोणताही धोका नसला, तरी भविष्यात मोठा भूकंप झाला, तर धक्का पचवू शकणार नाही त्यासाठी दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे, असे मतकरी यांनी या वेळी सांगितले.
