चौफेर न्यूज – सीबीएसई, आयसीएसई पाठोपाठ एसएससी बोर्डाने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. तीन्ही परीक्षा मंडळांना परीक्षा रद्द करण्यामागील भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.उद्या (ता.१९) यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.

पुण्यातील शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते व एसएनडीटी कनिष्ठ महाविद्यालयातील निवृत्त शिक्षक धनंजय कुलकर्णी यांनी या संदर्भातील याचिका न्यायालयात दाखल केल्यानंतर त्यावर सुनावणी सुरू झाली आहे. तीन्ही परीक्षा मंडळांची परीक्षा रद्द करण्याची भूमिका चुकीची आहे. यातून विद्यार्थ्यांचे अंतिमत: नुकसानच होत असल्याची भूमिका याचिकेत कुलकर्णी यांनी मांडली आहे. परीक्षेशिवाय परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे अनैतिक आहे, अशी भूमिका कुकलर्णी यांनी याचिकेत मांडली आहे. तीन्ही परीक्षा मंडळांना उद्यापर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. उद्या (ता.१९) रोजी न्यायमूर्ती काथावाला व न्यायमूर्ती तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

या संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावण्यात आली होती. केंद्र सरकारच्यावतीने संदेश पाटील यांनी भूमिका मांडली. सीबीएसई परीक्षा मंडळावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याशी केंद्र सरकारचा कोणताही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बोर्डाच्या निर्णयाच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका पूर्ण माहितीच्या आधारे नाही. कारण राज्य परीक्षा मंडळाने वार्षिक लेखी परीक्षा रद्द केल्या असल्या तरी मूल्यमापन कोणत्या प्रकारे करायचे त्याचा फार्म्युला अद्याप निश्चित केलेला नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीने खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. या संदर्भात एसएससी बोर्ड तसेच बीसीएसई व आयसीएसई या परीक्षा मंडळांना लेखी स्वरूपात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

या संदर्भात सरकारनामाशी बोलताना याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्शी म्हणाले, ‘‘ गेल्यावर्षी राज्यातील विद्यापीठांनी परीक्षांबाबत अशीच भूमिका घेतली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर विद्यापीठांना परीक्षा घ्यावी लागली होती. कोणत्याही परीक्षा मंडळाने परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देणे योग्य नाही ही आमची भूमिका आहे. या भूमिाकेतूनच याचिका दाखल केली आहे. नेहमीप्रमाणे लेखी स्वरूपात परीक्षा घेणे शक्य नसेल तर परीक्षा कोणत्या स्वरूपात घेता येऊ शकते याचा तपशील आम्ही न्यायालयाला सादर करणार आहोत. पुण्यातील शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही शिक्षण तज्ञांशी बोलून हा आराखडा तयार करण्यात येत असून तो न्यायालयास सादर करण्यात येणार आहे.या आराखड्यातून परीक्षा घेण्याच्या पर्यायाबाबत ठोस मार्ग निघण्यास मदत होईल.’’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here